ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र वकील देऊन करावे-प्रकाशआण्णा शेंडगे यांची मागणी
ग्लोबल न्युज: ओबीसी नेते माजी आमदार प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी आज मंत्रालयात जाऊन ओबीसी समाजाचे नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ व ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेतली.ओबीसीच्या प्रश्नांवर चर्चा केली.त्याचप्रमाणे ओबीसीच्या मागण्याचे निवेदन दिले.
यामध्ये सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे मराठा आरक्षणा प्रमाणे ओबीसीच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची सुद्धा जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची आहे.कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी 27% आरक्षण व कॅटेगरी यास धक्का न लावता मराठा आरक्षण 4% दिले जाईल अशा प्रकारचे बिल महाराष्ट्र विधानसभेत पारित केले आहे.
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात सध्या चालू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या केस मध्ये ओबीसीच्या बाजूने सुद्धा सरकारने वेगळा वकील देऊन ठामपणे बाजू मांडण आवश्यक आहे व त्या प्रकारचे लेखी + ऑफीडीवीट कोर्टात देणे आवश्यक आहे.कारण या केसमुळे ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात येऊ शकते.
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात ओबीसींची बाजू मांडण ही सुद्धा सरकारची तेवढीच जबाबदारी आहे.या निवेदनात आदिवासी बहुल वस्त्यांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण 9% पर्यत केले आहे,त्याठिकाणी ते 27% देण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात जातवार जनगणना करण्यात करावी व त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ,आर्थिकबळ महाराष्ट्राच्या तिजोरीतुन करावी अशीही मागणी करण्यात आली.