आजच्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधत खडेबोल सुनावण्यात आले. पालक व्हा, मालक नव्हे, अशी टीकादेखील केंद्र सरकारवर करण्यात आली. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिने शिल्लक असताना केंद्र सरकारने थकबाकीची काही रक्कम राज्यांना देणे ही ममतादीदींना भीक वाटली, यावरूनही आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आले.
केंद्र म्हणजे ‘मालक’ आणि राज्ये म्हणजे ‘याचक’ अशी संघराज्यपद्धती घटनाकारांना खचितच अपेक्षित नव्हती. दुर्दैवाने मागील काही वर्षांत केंद्र आणि राज्यांमध्ये, त्यातही विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांशी असलेल्या संबंधांमध्ये या प्रकारचा ‘भाव’ निर्माण होणे देशाच्या एकसंधतेसाठी घातक ठरू शकेल. केंद्राकडील राज्यांची थकबाकी असो की विविध विकास योजना, केंद्र सरकारने स्वपक्ष आणि विरोधी पक्ष असा भेद करणे योग्य नाही.
या धोरणाने तुमचे राजकीय हेतू साध्य होतील, पण केंद्र-राज्य संबंधांसाठी त्याचे दुष्परिणाम दूरगामी ठरतील, असेदेखील म्हणण्यात आले. दरम्यान, जीएसटी’ची केंद्राकडून मिळणारी भरपाईची रक्कम राज्यांना वेळेतच मिळायला हवी, तरच राज्याचा गाडाही सुरळीत सुरू राहू शकेल. मधल्या काळात या थकबाकीबाबत केंद्र सरकार कोरोना आणि लॉकडाऊनकडे बोट दाखवीत होते. त्यातील तथ्य समजून घेतले तरी तो काळ आता संपला आहे. विक्रमी जीएसटी संकलनाचे दावे केंद्र सरकारच करत आहे. तरीही त्यातील वाटा किंवा इतर थकबाकी देण्याबाबत विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांना ‘वेटिंग’वरच ठेवले जाते. तेव्हा त्या राज्यांचा संताप स्वाभाविकच ठरतो, असेही सामनात म्हणण्यात आले.
महाराष्ट्राचा ‘आणा’ हवा, पण महाराष्ट्राला द्यायची वेळ आली की ‘काणा’डोळा, असेच धोरण दिल्लीचे राहिले आहे. आता तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले उद्योगही गुजरातला पळविले जात आहेत. महाराष्ट्रात सध्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांपुढे ‘मिंधे’ असलेले सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे ते याबाबत किंवा केंद्राकडील थकबाकीबाबत बोलण्याचे धाडस दाखविण्याची शक्यता नाहीच, अशी टीका आजच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.