राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्धा गाजत असताना राज्याचे माजी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा या विषयावर भाष्य केले आहे. मराठा आरक्षणावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. भोसले समितीनेच फेरविचार याचिकेला मर्यादा असतात, हे त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. पुढील कार्यवाही काय असली पाहिजे, हे सुद्धा त्यांनी तपशीलवार नमूद केले असल्याने त्यानुसार तत्काळ पाऊले राज्य सरकारने उचलावीत, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना केली.
फेरविचार याचिकेच्या मर्यादा न्या. भोसले यांनी स्पष्ट करताना आपल्या अहवालात मागासवर्ग आयोगाकडे करावयाची पुढील कार्यवाही स्पष्टपणे सांगितली आहे. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाचा जो आधीचा निर्णय आला आहे, त्यातील नमूद त्रुटी दूर करून पुन्हा मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविला पाहिजे, याबाबत अहवालात सविस्तर उहापोह केला आहे. ही समिती याच महाविकास आघाडी सरकारने गठित केली होती.
या समितीत न्या. भोसले, माजी महाधिवक्ता खंबाटा आणि इतरही ज्येष्ठ विधीज्ञ होते. ही सारी अनुभवी मंडळी आहेत. त्यामुळे समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असताना सुद्धा राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे. त्या समितीने जे ‘टर्मस ऑफ रेफरेन्स‘ दिले त्याप्रमाणे तत्काळ कार्यवाही केली पाहिजे. जोवर राज्य मागासवर्ग आयोग समाजाला मागास ठरवून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवित नाही, तोवर केंद्र सरकार काहीही करू शकत नाही.
केंद्र सरकारने ते मान्य केल्यावर हा कायदा राज्य सरकारलाच करायचा आहे. राज्य शासनाने वेळीच योग्य निर्णय केले नाही तर मराठा समाजाला आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल आणि परिणामी आरक्षण मिळण्यासाठी विलंब लागेल. त्यामुळे न्या. भोसले समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने तत्काळ अंमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.