वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 1 मे पासून देशात 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला कोरोना लस देण्याची मंजुरी दिली. त्यामुळे लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना लसीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहे. याच दरम्यान कोरोना प्रतिबंधक लसीची निर्मिती करणाऱ्या पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ‘कोविशिल्ड’ लसीची किंमत निश्चित केली. यावरून आता वाद सुरू झाला असून विरोधकांसह भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनीही यावर सवाल उपस्थित केला आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ‘कोविशिल्ड’ लसीची राज्य सरकारसाठी 400 रुपये आणि खासगी रुग्णालयांसाठी 600 रुपये किंमत निश्वित केली आहे. यानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी दोन वेगवेगळ्या किंमती का? असा सवाल उपस्थित केला होता. आता गोरखपूर विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल यांनीही यावर ट्विटरद्वारे सवाल उपस्थित केला आहे.
आमदार डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला यांना दरोडेखोर असे संबोधले आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये भाजप आमदाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही टॅग केले आहे.
व्यावसायाने डॉ. असणाऱ्या भाजप आमदाराने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले की, केंद्र सरकारला कोविशिल्ड लस 200 रुपये, राज्य सरकारला 400 आणि सामान्य जनतेला 600 रुपयांना मिळणार आहे. कंपनीने या लसीच्या निर्मितीचा खर्च 220 रुपये सांगितला आहे. जर कंपनी केंद्र सरकारला 200 रुपयांमध्ये लस देत असेल तर सामान्य जनतेला 600 रुपयांना का? या संकटाच्या काळात लसीपासून मिळणाऱ्या नफ्याच्या सीमा निश्चित करायला हव्या ना? असा सवाल आमदार डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल यांनी उपस्थित केला.
मोदी, शहांना केले टॅग
आमदार डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष आणि आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनाही टॅग केले आहे. केंद्र सरकारने महामारी कायद्या अन्वये कंपनी ताब्यात घ्यायला हवी,असेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच अशा संकटकाळात एवढा प्रॉफिट मार्जिन हवा का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
50 टक्के लस खुल्या बाजारात विकण्यास परवानगी
केंद्र सरकारने लस निर्मितीला वेग देण्याचा निर्णय घेतला असून लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना 50 टक्के लसीची खुली बाजारात विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सीरमने देखील उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन महिन्यांमध्ये लसीचे उत्पादन वाढवून तुटवड्याच्या समस्येला मात देऊ, असा विश्वास सीरमने व्यक्त केला आहे.
येत्या काळात निर्माण होणाऱ्या लसीपैकी 50 टक्के लस केंद्र सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमासाठी पुरवली जाईल. तर उर्वरीत 50 टक्के लस राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना दिली जाईल, असेही सीरमने आपल्या पत्रकात नमूद केले आहे. तसेच लसीसाठी अमेरिकेत 1500, रशियात 750, तर चीनमध्ये 750 रुपये मोजावे लागत आहे. या तुलनेत कोविशिल्ड स्वस्त असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.