नवी दिल्ली : केंद्राकडे कोरोना रोखण्यासाठी कोणतंही धोरण नाही. नियोजन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून कोरोना रोखण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिंती केली होती. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी सुद्धा मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. मात्र आता यावर केंद्राने आपले मत सर्वोच्च न्यायालयात मांडले आहे. कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने आखलेल्या धोरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले की, कोरोनासारख्या गंभीर संकटाचा सामना करत असताना सरकारनं आखलेल्या धोरणात माननीय न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. व्यापक जनहिताचा विचार करता या धोरणात प्रशासनाला मोकळीक देण्यात आली आहे. कोरोना लसींचा मर्यादित साठा असताना हे धोरण सर्वांना समन्यायी पद्धतीनं वाटप करणारं आहे असे केंद्र सरकारने म्हंटल आहे.
कोरोनाची समस्या ही अचानक उद्भवल्यानं संपूर्ण देशातील नागरिकांना लस देणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनं कोरोना लसीकरणासाठी सर्व बाबींचा विचार करुन कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि लसींचे समन्यायी पद्धतीनं वाटप होईल, अशा पद्धतीनं हे धोरण आखलं आहे. त्यासाठी राज्य सरकार, तज्ज्ञ आणि लस उत्पादकांशी चर्चा करण्यात आली आहे, असं केंद्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.