मुंबई : राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, कोरोना काळात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम कमी करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकार काही ठराविक विकासकांना मदत करण्याचे काम करत आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यभरात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फटका बसला. यानंतर बांधकाम क्षेत्राला दिलासा आणि उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी धोरण तयार केले जेणेकरुन त्याचा फायदा या क्षेत्रातील होईल. मात्र, याचा फायदा ठराविक खाजगी लोकांना झाल्याचा दावा विरोधी पक्षाने केला आहे.
निर्णय तात्काळ स्थगित करा
देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात लिहिले आहे की, “बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढविण्याच्या नावाखाली मूठभर खाजगी लोकांचे चांगभले आणि राज्याचे हजारो कोटींचे नुकसान करणारा निर्णय तात्काळ स्थगित करा.”
…म्हणून इंग्रजीत पत्र
त्यांनी पत्रात पुढे लिहिले, “मी हे पत्र मुद्दाम इंग्रजीमध्ये लिहित आहे. कारण, यावर कुठलीही सुधारात्मक कार्यवाही झाली नाही तर मी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करेल.” जर सरकारला या प्रकरणी अधिक माहिती हवी असेल तर माझ्याकडून मिळेल असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
ठराविक विकासकांना कोट्यावधींचा फायदा
बांधकाम व्यवसायाला बळ देण्यासाठी आम्ही काही निर्णय घेत आहोत असे दाखवत काही लोकांच्या फायद्याचे निर्णय हे सरकारच्या वतीने कसे घेतले जात आहेत याबाबतची माहिती पत्रात मी दिली आहे. रेडीनेकर किंवा मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे मात्र, ज्या पद्धतीने घेतला जात आहे त्याचा काही खाजगी लोकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे आणि त्याचे उदाहरण मी दिलं आहे. एकच उदाहरण मी दिलं आहे त्यात ७२ टक्क्यांनी रेडीरेकनर कमी केलं आहे आणि प्रीमियम अर्धे झाल्याने त्या जागेवर १८०० ते २००० कोटी रुपयांचा फायदा हा खाजगी विकासकांना होणार आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे सरकारची योजना?
कोविड-१९मुळे राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. मात्र, राज्यात मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यात येत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून बांधकाम व्यवसायिक आणि विविध संघटना यांच्याकडून मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची मागणी महसूल विभागाकडे करण्यात येत होती. राज्य शासनाने याबाबत पुढाकार घेऊन घर खरेदीदार आणि बांधकाम व्यवसायिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार, १ सप्टेंबर २०२० पासून ते ३१ डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत ३ टक्के तर १ जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत २ टक्के मुद्रांक शुल्क दर सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.