विदर्भ, मराठवाड्यासाठी कृषी विभागाने पोकरा योजना आणली आहे. या योजनेतून शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या व्यावसायिक प्रस्तावांना सहाय्य केले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गट यांना सक्षम करणे तसेच शेतीमालाचे मुल्यवर्धन करणे, शेती माल एकत्र करुन प्रक्रिया करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश असणार आहे. यासाठी पोकरा योजना प्रकल्पातून मदत प्रकल्प अनुदानही देण्यात येणार आहे.
लाभार्थी पात्रता-
१) शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी उत्पादक संघ
२) कोणत्याही यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले शेतकरी/ महिला/ भूमीहीन व्यक्तींचे इच्छूक गट.
योजनेचा मुख्य उद्देश-
१) शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हा घटक राबविण्यात येत आहे.
कोणते प्रकल्प उभारता येतील-
१) शेतीमालाचे मुल्यवर्धन करणे, शेती माल एकत्र करुन प्रक्रिया करणे. उदा. कृषी उत्पादनाचे संकलन, वर्गीकरण व प्रतवारी केंद्र, गोदाम, फळ पिकवणी केंद्र, कृषी मालावर प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, शीत वाहन, कृषी माल विक्री केंद्र इत्यादी सहभाग.
२) वरील प्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपनी, गटाच्या क्षेत्रातील वाव विचारात घेऊन स्वत: व्यवसाय निवडण्याची मुभा आहे.
३) शेतमाल एकत्रिकरण, प्रक्रिया, मुल्य वृद्धी, पणन व्यवस्था हा प्रस्तावित प्रकल्पाचा गाभा असावा.
४) नविन प्रकल्प तसेच गरजे नुसार जुन्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण यामध्ये समाविष्ट करता येईल.
५) हाती घेण्यात येणारा प्रकल्प हा आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य व नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेने मंजूर करणे आवश्यक आहे.
६) उभारण्यात येणारा उद्योग हा शेतकरी उत्पादक कंपनी, गटांच्या पिक पद्धतीवर आधारीत असावा.
७) प्रक्रियेसाठी कच्च्या मालाचा काही भाग हा सभासद शेतकरी यांचेकडून उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे –
१) नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेने मंजूर केलेला प्रकल्प अहवाल.
२) बँक/वित्तीय संस्थेने व्यवसाय आराखडयास मुदतीचे कर्जास मंजुरी देणे आवश्यक आहे. कर्जाची रक्कम ही मंजूर अनुदानाच्या किमान १.५ पट असणे आवश्यक आहे.
३) प्रस्तावित प्रकल्पाची मालकी ही शेतकरी उत्पादक कंपनी, गटाची असेल. भागिदारी मध्ये असलेल्या प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देय नाही.
४) विहित नमुन्यातील अर्ज व हमी पत्र
५) अर्जदार संस्थेचे नोंदणी पत्र
६) डीपीआर (तपशीलवार प्रकल्प अहवाल)
७) संस्थेची/गटाची नियमावली
८) वार्षिक अहवाल आणि मागील ३ वर्षाचे ऑडीटेड स्टेटमेंट
९) प्रस्तावित इमारतीची/ प्रकल्प उभारणीची ब्ल्यू प्रिंट (आवश्यकतेनुसार)
१०) प्रकल्पासाठी उपलब्ध जमिनीचा ७/१२ आणि ८ अ ( किंवा ३० वर्षे भाडेतत्वावर करारनामा व आवश्यक असल्यास प्रकल्पाच्या वापरासाठी परवानगी असले बाबत सक्षम अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र)
अर्ज कुठे करावा-
१) विहित नमुन्यात अर्ज, हमीपत्र (प्रपत्र-१) व प्रकल्प अहवाल उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.
लाभार्थी संस्थेच्या जबाबदारी-
१) प्रकल्प अहवालास पुर्वसंमती उपविभागीय कृषी अधिकारी (प्रस्तावाचे मुल्य- रु.१५ लाख, अनुदान रु.१० लक्ष पर्यंतचे प्रस्ताव) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी किंवा प्रकल्प संचालक आत्मा (प्रस्तावाचे मुल्य- रु. ४० लाख, अनुदान रु.२५ लक्ष पर्यंतचे प्रस्ताव) प्रकल्प संचालक पोकरा (प्रस्तावाचे मुल्य-रु.४० लाख ते १ कोटी, अनुदान रु. ६० लाख पर्यंतचे प्रस्ताव) हे देतील.
२) पुर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर पुर्वसंमती पत्रासह प्रकल्प अहवाल संबंधीत बँक/वित्तीय संस्था यांचे कडे सादर करावा. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर कर्ज मंजुरीचे पत्र उपविभागीय कृषी अधिकारी यांना सादर करावे.
३) पूर्वसंमती मध्ये नमुद मुदतीनुसार प्रकल्प उभारणी सुरु करुन मुदतीत पुर्ण करुन प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने सुरु करणे आवश्यक आहे.
४) कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.
५) नोंदणीकृत बँक, वित्तीय संस्था यांचे नियमावली नुसार कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या स्वहिश्याची रक्कम उभारणे अनिवार्य आहे.
६) कर्जाची रक्कम ही अनुदानाच्या किमान दिड पट असणे आवश्यक आहे.
७) प्रकल्प उभारणी तांत्रिक माप दंडा नुसार असल्याचे सक्षम व्यक्तीचे (ca,मुल्य निर्धारणासाठी प्राधिकृत केलेले अभियंता इ.) संस्थेचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
८) प्रकल्प उभारणी पुर्वी, उभारणी दरम्यान आणि उभारणी पश्चात तपासणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे (परवानग्या, बिले) दाखविण्यासाठी नोंदणी कृत बँक,वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी व प्रकल्पाचे अधिकारी यांना सहकार्य करावयाचे आहे.
९) बँक, वित्तीय संस्थेत कंपनी, गटाने लोन अकाउंट उघडणे बंधनकारक आहे.
१०) प्रकल्प उभारणी जागतिक बँकेने निर्धारित केलेल्या प्रापण पद्धतीनुसार करावयाची आहे. याबाबतची नियमावली उपविभागीय कृषी अधिकारी यांचे कडून प्राप्त करुन घ्यावी.
अनुदान किती मिळेल-
१) कारखाना आणि यंत्रे (plant and machinery) तसेच आवश्यक बांधकाम यासाठी खर्चाच्या ६० टक्के किंवा कमाल रु.६० लाख इतके अनुदान मिळेल.
२) अनुदानासाठी प्रकल्प अहवालामध्ये असलेल्या जमीनीच्या किमतीचा /भाडेपट्याच्या रकमेचा समावेश राहणार नाही.
३) अनुदान हे क्रेडिट लिन्कड बैक एंडेड सबसिडी या तत्वानुसार, प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर व पुर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर देण्यात येईल.