नवी दिल्ली| केंद्राने पारित केलेल्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी मागच्या दीड वर्षांपासून केंद्रातील मोदी सरकारने पारित केलेल्या काळ्या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यातच या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना रोखनसाठी केंद्राने आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून दिल्लीशी इतर राज्याचे जोडलेले मार्ग कायम रोखून धरले जात आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेतल्याचे दिसून आले, महामार्ग नेहमी कसे काय रोखले जाऊ शकतात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
तसेच, निवारण हे न्यायालयीन स्वरूप, आंदोलन किंवा संसदीय वादविवादांद्वारे होऊ शकते. परंतु महामार्ग कसे अडवले जाऊ शकतात आणि हे कायमचे घडते? ते कुठे संपतय? दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत असलेले न्यायमूर्ती एस के कौल यांनी नोएडाच्या रहिवाशांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना टिप्पणी केली की, सततच्या आंदोलनांमुळे प्रवाशांना त्रास होत आहे.
तसेच आम्ही कायदा केला आहे पण त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे तुमचं काम आहे. न्यायालयाकडे त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कोणतेही साधन नाही. त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, ”न्यायमूर्ती कौल म्हणाले. तसेच, जर न्यायालयाने या प्रकरणावर काही निर्देश दिले, तर असे म्हटले जाईल की न्यायपालिका ही प्रशासकीय अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. असं यावेळी त्यांनी म्हटलं.