मुंबई : एसईबीसी socially and Economically backward class (SEBC) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (EWS) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असणार आहे. उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील.
हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. १५७३७/२०१९ व इतर याचिकांमधील अंतरिम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
न्यायालयात सुनावणी
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, राज्य सरकारला अद्यापही यामध्ये यश आलेले नाहीये. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना खंडपीठाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर लावलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जानेवारी रोजी होणार आहे.
पाच वकिलांची समन्वय समिती
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे. या समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाील, अॅड अनिल गोळेगावकर आणि अॅड अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.