ओएनजीसीच्या एफकाँन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंत्राटदार कंपनीने केलेल्या हव्यासापोटी सुमारे 80 जणांचे जीव धोक्यात घालण्यात आले पैकी 25 जणांचे मृत्यू झाला तर उर्वरित अद्याप बेपत्ता आहेत. हे या कंत्राटदार कंपनीचे बेपर्वाईचे बळी असल्याने या कंपनी विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या प्रकरणाची चौकशी भकटवून, पिढीतांना न्यायापासून लटकवण्याचे काम राज्य शासनातील झारितील शुक्राचार्य कोण? असा गर्भित सवाल ही भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केला आहे.
तौत्के चक्रीवादळामुळे समुद्रात बार्ज दुर्घटना प्रकरणी आज अखिल भारतीय नाविक संघाच्या शिष्टमंडळाने
पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांची भेट घेतल्या नंतर आमदार अँड आशिष शेलार यांनी भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत घेऊन याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली.
सदर दुर्घटनेप्रकरणी बार्जचे कॅप्टन राकेश बल्लव यांनी बार्ज वेळीच न हलवता इतर कर्मचाऱ्यांच्या जीव धोक्यात घातला. या अपघातामधील कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूस तसेच दुखापतीस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मात्र ही बाब वस्तुस्थितीला धरुन आहे असे वाटत नाही. या दुर्घटनेला केवळ कॅप्टनालाच कसे जबाबदार धरता येईल?. सदर बार्जचे कंत्राटदार कंपनी या घटनेला सर्वस्वी जबाबदार आहे. मात्र कंपनी यातून पळ काढू पाहत असल्याने त्या कंत्राटदार कंपनीवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, असे सांगत आमदार. अँड आशिष शेलार यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर पोलीसांचे लक्ष वेधले आहे.
ही घटना घडताच केंद्र सरकारने चौकशी करण्याचे घोषित केले. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजिनाम्याची मागणी केली. तेव्हाच आमच्या मनात पाल चुकचुकली होती. कारण काँग्रेस राष्ट्रवादीला प्रत्येक घटनेत राजकारण करण्याचा महारोग जढला आहे.
सदर घटनेचा दोष केवळ कँप्टनवर टाकुन या कंत्राटदार एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे मालक शहापूरजी पालनजी, तसेच संचालक प्रेम शिवम्, अश्विनी कुमार आणि पै यांना वाचवण्यासाठी राज्य शासन आणि त्यांचे पोलीस का करीत आहेत. जे कप्तान अद्याप सापडलेले नाहीत. ते आपली बाजू मांडू शकलेले नाहीत अशांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करुन राज्य शासनाला कुणाला वाचवायचे आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणातील खऱ्या दोषींवर कारवाई करुन पिढीताना न्याय द्यावा अशी विनंती आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली आहे.
त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न.
◆ समुद्रात कोणत्याही प्रकारचे काम करणाऱ्या जहाजांना ओएनजीसीच्या नियमानुसार दरवर्षी 15 मे ला पाण्याबाहेर यावे लागते. त्यासाठी सदर काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला 12 मे ला कर्मचाऱ्यांना परतीच्या प्रवासाला घेऊन निघणे आवश्यक असते. मग एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेने 15 जून पर्यंत मुदतवाढीची मागणी का केली होती?
◆ 11 मे ला संपूर्ण किनारपट्टीवरील यंत्रणांना तौक्ते चक्रीवादळाचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला होता, असे असताना सदर एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेने बार्जवरील कर्मचाऱ्यांना का सुरक्षित स्थळी आणले नाही?
◆ ओएनजीसीच्या अन्य कंत्राटदार कंपन्यांनी वादळाची पुर्व कल्पना मिळताच आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाण्याच्या बाहेर आणले होते मग याच एका कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेळीच सुरक्षित पणे पाण्याबाहेर का काढले नाही?
◆ या क्षेत्रात बंधनकारक असलेल्या नेव्हल सिक्युरिटी सर्टिफिकेट (एनएससी) डिफेन्स, ओएनजीसीने मुदतवाढ एफकॉन्सला दिलेली नाही. तरीही काम का सुरु ठेवले?
◆ बार्जला इंजिन नसल्याने त्याला वाहून नेणारे जहाज आणि तांत्रिक मदत करणारे कंत्राटदार कंपनीची यंत्रणा दुर्घटना घडली तेव्हा तैनात नव्हती अशी प्राथमिक माहिती मिळते आहे. हे खरे आहे का?
◆ एकट्या कॅप्टनला जबाबदार धरुन सदरची कंत्राटदार कंपनी या दुर्घटनेप्रकरणातून अलिप्त कशी काय राहू शकते? किंबहुना ही सर्वस्वी जबाबदारी , सदर कंत्राटदार कंपनीचीच आहे.
◆ सदर कंत्राटदार कंपनीला हे काम मिळाले तरी सदर कंपनी तांत्रिक दृष्टीने सक्षम नसल्याचा वाद अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे याचा या घटनेच्या तपासात काही संबंध उपयोगी ठरु शकतो का?
◆ नियमितपणे मान्सून पुर्व कामे थांबवून वेळीच पाण्याबाहेर येणे आवश्यक असताना सदर कंपनीने काम का सुरु ठेवले? यातून ही दुर्दैवी घटना घडली. त्यामुळे या प्रकरणी सदर कंपनीवर फौजदारी कारवाई करण्यात येऊन सदर घटनेतील हलगर्जीपणा, बेकायदेशीर काम, बेजबाबदार पणा जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
◆ त्यामुळे सदर घटनेची चौकशी व्हावी. मृतांच्या नातेवाईकांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी. कंपनीची चूक दिसून आल्यास कंपनीचे कंत्राट रद्द करुन कंपनीला काळ्या यादीत टाकवे