ग्लोबल न्यूज – राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील शासनाने दर नियंत्रित केलेल्या 80 टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने सुधारीत अधिसूचना काढण्यात आली आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार असून कोरोनाच्या रुग्णांना खाटा उपलब्ध होण्याबरोबरच उपचाराच्या दरावर देखील नियंत्रण राहील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य या शासनाच्या या आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांना शासन निर्धारित दरानुसार रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे. खाटा राखीव करण्याचे अधिकार महापालिका क्षेत्र वगळता जिल्हाधिकारी यांना तर महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिका आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. राज्यस्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत.