फडणवीसांनी दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर होते, मंत्री अशोक चव्हाण यांची टीका !

मुंबई : राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निकालानंतर आता विरोधकांनी जोरदार टीका राज्य सरकारवर केली आहे. यावर आता पालटकवर करत काँग्रेसचे नेते आणि मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विरोधकांच्या टीकेला सडेतोड उत्तर दिले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. अधिकार नसताना कायदा केला, विधानसभेचा अपमान केला अशी टीका मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि सेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारवर जोरदार ताशोरे ओढले होते.

‘आजचा निकाल निराशाजनक आहे. महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. ही लढाई अजून इथं संपली नाही. यासाठी लढा हा सुरूच राहणार आहे. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. याच काळात हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला, याच खटल्यातले वकील या सुनावणीत होते. मराठा समाजातील इतर नेत्यांची वकिलांची फळी सोबत होती. इंद्रा सहाणी आणि १०२ वी घटना दुरुस्ती यावर चर्चा झाली. फडणवीस सरकारने तयार केलेला जो गायकवाड समितीचा अहवाल आम्ही बहुमताने मंजूर केला होता, असं अशोक चव्हाण यांनी बोलून दाखविले होते.

राज्याला अधिकार नाही. दुसऱ्या निकालात राज्याला अधिकार आहे ही भूमिका कशी होऊ शकते. एक मताने आम्ही मराठा आरक्षण कायदा पारित करून दिला. १०२ व्या घटना दुरुस्ती नंतर कायदा करण्याचा राज्यांना अधिकार ना,ही हे स्पस्ट केले त्यानंतर फडणवीस यांनी आरक्षण दिले ते बेकायदेशीर होते, देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. अधिकार नसताना कायदा केला, विधानसभेचा अपमान केला अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.

Team Global News Marathi: