मुंबई : विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या वाढवरून राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडीमध्ये वाद झालेले साऱ्या महाराष्ट्राने पहिले आहे, त्यातच आता राज्यपालांनी रखडलेल्या विधानपरिषदेच्या आमदाराच्या नियुक्ती वादावरून दखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. काठावाला आणि न्या. तावडे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते रतनसोली लुथ यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
आघाडी सरकारबरोबरच्या संघर्षामुळंच राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या शिफारशीवर निर्णय घेतला नाही, असा युक्तिवाद श्रीवास्तव यांनी केला. इतर राज्यांमध्ये एका दिवसात निर्णय झाल्याची उदाहरणं त्यांनी न्यायालयाला दाखवून दिली. घटनादत्त अधिकारांचं वहन करण्यात राज्यपाल अपयशी ठरल्याचा आरोपही याचिकेत लावण्यात आला.
या आरोपानंतर आता न्यायालयाने विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांवर अजूनपर्यंत निर्णय का घेतला नाही ते स्पष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना दिले आहेत. नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपालांकडं शिफारसीद्वारे 12 नावे पाठवली होती. यावर राज्यपालांनी हो किंवा नाही असा निर्णय घ्यायला हवा, शिफारसपत्र ड्रॉवरमध्ये ठेवून ते बसू शकत नाही, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. राज्यपालांनी ते मंत्रिमंडळानं दिलेल्या नावांचा कधी विचार करणार तेही प्रतिज्ञापत्रात सांगावं. तसेच राज्यपालांनी काही तरी निर्णय घ्यायला पाहिजे, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलंय आहे.