आसाममधील राताबरीमध्ये भाजप उमेदवाराच्या गाडीत EVM मशीन सापडण्याची घटना समोर आली याच मुद्द्यावरून आता राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार रोहित पवारांनी भारतीय जनता पक्षाला टोला लगावला आहे. यासंदर्भात त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट करून भाजपाला टोला लगावला आहे. तसेच सूचक फोटो सुद्धा शेअर केला आहे.
निवडणूकीच्या तोंडावर केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना बदनाम करण्याचा हा डाव असून हे कुठंतरी थांबणं गरजेचं आहे. केवळ एखादी निवडणूक जिंकण्यासाठी देशाच्या लोकशाहीला आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेलाच गुंडाळून ठेवणं कितपत योग्य आहे, असा सवाल रोहित पवार यांनी विचारला.
काय लिहिलं आहे आ. रोहित पवार यांच्या पोस्टमध्ये
निवडणुकीच्या माध्यमातून सामान्य मतदार आपलं व आपल्या मुलां-बाळांचं भविष्य शोधत असतो. पाच वर्षाच्या कार्यकाळात झालेली कामे, अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प, निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी, महिलांची सुरक्षितता यांसारख्या अनेक निकषांवर सामान्य माणसाचं मत ठरत असतं. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील दूरदृष्टी असलेल्या राज्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता जपल्याने भारतासारख्या विशाल देशात अनेक सार्वत्रिक निवडणुका यशस्वीरित्या पार पडल्या. आणीबाणीनंतर याच निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून झालेल्या निवडणुकीत देशाच्या पंतप्रधानही पराभूत झाल्या.
मात्र अलीकडे आसाममधील राताबरीमध्ये भाजप उमेदवाराच्या गाडीत EVM मशीन सापडण्याची घटना समोर आली. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. निवडणूक आयोगाने जरी दोषींवर कारवाईचे निर्देश दिले असले तरी वारंवार अशा प्रकारच्या घटना घडत असल्यामुळे सामान्य मतदारांच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेबाबत शंका निर्माण होते. 2014 पासून अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. एखाद्या पक्षाकडून किंवा उमेदवाराकडून हेतुपरस्सर केवळ एखादी निवडणूक जिंकण्यासाठी जर असे प्रकार केले जात असतील तर देशाच्या लोकशाहीसाठी हे घातक आहे.
सध्या आसामबरोबर तमिळनाडूही निवडणुकांना सामोरं जात आहे. तमिळनाडूमध्ये जरी ईव्हीएम सापडले नसले तरी डी.एम.के पक्ष प्रमुख एम. के स्टॅलिन यांच्या जावयाच्या घरावर ऐन निवडणुकीत छापे मारण्याची घटना ही अनेक शंका उपस्थित करणारी आहे. इन्कम टॅक्स विभाग, ई.डी यासारख्या केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या आधी लोकांची मने दूषित करण्यासाठी व निवडणुकांनंतर दबाव टाकून सत्ता स्थापन करण्यासाठी या संस्थांचा उपयोग केला जातो का? अशी सार्वत्रिक चर्चा आता ऐकायला मिळते.
निवडणुका असलेल्या राज्यातच ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स यांसारख्या केंद्रीय संस्था सक्रिय होताना दिसतात, हे बंगाल आणि तमिळनाडू निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा ठळकपणे दिसून आलं. ममता बॅनर्जी यांच्या नातलगांच्या घरी छापे मारण्याची घटना असो की स्टॅलिन यांच्या मुलीच्या घरी इन्कम टॅक्सने मारलेले छापे असो! यातून निष्पन्न काहीच झालं नाही. केवळ निवडणूकीच्या तोंडावर केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना बदनाम करण्याचा हा डाव असून हे कुठंतरी थांबणं गरजेचं आहे. केवळ एखादी निवडणूक जिंकण्यासाठी देशाच्या लोकशाहीला आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेलाच गुंडाळून ठेवणं कितपत योग्य आहे?
पश्चिम बंगालचा विचार करायचा झाल्यास एकट्या ममता बॅनर्जींच्या विरोधात एक मोठी शक्ती साम, दाम, दंड, भेद आणि सत्ता याचा वापर करताना दिसतेय. पण बंगालची ही वाघीण न डगमगता एकटी या ताकदीच्या विरोधात धैर्याने उभी आहे. इथली सत्ता कुणाला मिळेल याचा योग्य निर्णय ही बंगालची जनता घेईलच, पण निवडणुका या कुणाच्या दबावाखाली होता कामा नये, याची काळजी निष्पक्ष आणि स्वायत्त यंत्रणा म्हणून निवडणूक आयोगानेही घेणं गरजेचं आहे.
निवडणुका या एखाद्या खेळासारख्या असतात. त्या तशाच खिलाडूवृत्तीने लढवायच्या असतात. पण यामध्ये दडपशाही आणि यंत्रणांचा गैरवापर झाला तर ती लोकशाही राहत नाही आणि सर्वसामान्य माणसाच्या स्वप्नांचाही खेळ होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी सर्वांनीच दक्षता घेण्याची गरज आहे.