ईडी ईडी म्हणजे नक्की काय रे भाऊ ; वाचा सविस्तर

ईडी ईडी म्हणजे नक्की काय रे भाऊ ; वाचा सविस्तर

गेल्या दोन वर्षांपासून देशात व राज्यात एकच नाव चर्चेत आहे ते म्हणजे ईडी. आपण अनेकदा पेपरमध्ये वाचतो,टीव्ही वर पाहतो की अमुक एका नेत्याला किंवा व्यक्तीला ईडीची नोटी मिळाली. या नेत्यावर ईडीची कारवाई अमुक एवढी संपत्ती जप्त. आपण नुसतं वाचत जातो ईडीची नोटीस, पण नक्की हे ईडी प्रकरण आहे तरी काय?

अंमलबजावणी संचलनालयाने (ED)ने २००५ ते २०२२ पर्यंत किती कारवाया केल्या? याबाबतची माहिती केंद्राने लोकसभेत सादर केली. त्यानुसार मोदी सरकारच्या (Modi Government) काळात ईडीने सर्वाधिक कारवाया केल्याची माहिती पुढे आली आहे. गेल्या ८ वर्षांमध्ये ईडीने तब्बल २ हजार ९७४ कारवाया केल्या, तर युपीए सरकारच्या काळात ईडीने फक्त ११२ कारवाया केल्या आहेत.

त्याची नोटीस येते म्हणजे नक्की कसली चौकशी केली जाते? काय तपासले जाते? असे असंख्य प्रश्न आपल्याला पडणं साहजिकच आहे. जर जाणून घेऊया काय आहे हे ईडी प्रकरण?

ईडी म्हणजे मराठीत प्रवर्तन संचलनालय (इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट/डिरेक्टोरेट) या संचलनालयाची स्थापना १९५६ साली दिल्ली येथे झाली.

आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्याचं काम या ईडी संस्थेचं आहे. बरेचसे आर्थिक व्यवहारातील घोटाळे हे परकीय चलन वापरूनच केले जातात.

त्यामुळे फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅधक्ट, १९९९ किंवा आपण ज्याला फेमा म्हणतो, त्या कायद्याची आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅरक्ट अंतर्गत काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी या संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली.

हे संचालनालय महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते, आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली याचे कामकाज चालते, फेमाचे विविध धोरणात्मक पैलू, त्याचे नियम आणि त्यातील सुधारणा हे सर्व भाग आर्थिक व्यवहार विभागाच्या अखत्यारीत येतात.

२००० सालापासून अंमलात आलेल्या फेमाच्या तरतुदींचे जर कोणी उल्लंघन केले असेल तर त्याचा शोध घेण्याचं काम ईडीचं आहे.

फेमाचं उल्लंघन केलेल्यांवर कारवाई केली जाते आणि त्यांनी जितकी गुंतवणूक केली आहे त्याच्या तीन पट दंड आकारला जाऊ शकतो.

केंद्र सरकारला जर असा संशय आला की, भारताबाहेर कोणीही परकीय चलन, परकीय सुरक्षा किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्ता याबाबत फेमाचे उल्लंघन होत आहे, तर त्यावर ईडी अक्शन घेऊ शकते.

ईडीकडून जर अशी लेखी तक्रार गेली तर अशा गुन्ह्यांची नोंद कोर्टात घेतली जाते.

फेमाच्या नियमाचे उल्लंघन केले म्हणजे सरकारने ठरवून दिलेल्यापेक्षा परकीय चलनात जास्त गुंतवणूक किंवा देवाणघेवाण, किंवा विकत घेतलेली मालमत्ता अशी एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास अशा व्यक्तीस पाच वर्षांचा कारावास आणि दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो.

अशा प्रकारे उल्लंघन परकीय चलन, परदेशी सुरक्षा किंवा अचल संपत्ती केल्यास फेमाच्या कलम १३ (1सी) च्या नियमानुसार गुंतवणुकीच्या तीन पट रक्कमेचा दंड आकारला जातो.

हा दंड जर वेळेत भरला गेला नाही तरी पण त्याला नियमांचे उल्लंघन समजून काही नियम तयार केले आहेत. जर दंड वेळेत भरला नाही तर तो वाढूही शकतो. पहिल्या दिवसानंतर रोज पाचहजारपर्यंत हा दंड वाढू शकतो.

जर एखादी व्यक्ती नव्वद दिवसांच्या कालावधीत संपूर्ण दंड भरण्यास अपयशी ठरली तर अशा परिस्थितीत ईडीचा अधिकारी थकबाकी वसूल करण्यासाठी इतर मार्गांचा उपयोग करू शकेल.

त्यासाठी दंड वसुलीसाडी आयकर अधिकार्यांना देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर ईडी अधिकारी करेल. जर एखादी व्यक्ती खरंच दोषी नसेल तर त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे गुन्हा केल्या नसल्याची कबुली देण्यासाठी अर्ज करावा लागेल.

त्यातून जर त्या व्यक्तीने गुन्हा केला नाही हे सिद्ध झाले तर त्या व्यक्तीची या सर्व प्रकारातून सुटका होऊ शकते.

पीएमएलच्या (प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लँडिंग अॅिक्ट) च्या गुन्हेगारीची चौकशी करणं पण या ईडीखात्याची जबाबदारी आहे. यामध्ये बँकिंग कंपन्या, वित्तीय संस्था आणि मध्यस्थांची तसेच सर्व ग्राहकांची ओळख व त्यांच्या नोंदी तपासल्या जातात.

त्याच्या सर्व नोंदी तपासल्या जातात व त्यांची देखभाल तसेच त्यांचे व्यवहार वित्तीय बुद्धिमत्ता युनिट इंडिया (इफ आय यू -आयएनडी) कडे विहित नमुन्यात सादर केले जातात. अशा प्रकारच्या सर्व व्यवहाराची माहिती देणे बंधनकारक असते.

फेमा अस्तित्वात येण्यापूर्वी (१ जून २०००) हे संचालनालय फॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन अॅ्क्ट, १९७३ च्या नियमांची अंमलबजावणी करत असे.

प्रवर्तन संचालनालयाची १० विभागीय कार्यालये आहेत, ज्यात प्रत्येकी एक उप-संचालक आणि ११ उप-विभागायीत कार्यालये आहेत, ज्याचे नेतृत्व सहाय्यक संचालक करतात.

मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, चंडीगड, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलोर आणि हैदराबाद येथे विभागायी कार्यालये आहेत, तर जयपूर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कालिकत, इंदोर्म नागपूरम पटना, भुबनेश्वर आणि मदुराई येथे, उप-विभागायी कार्यालये आहेत.

फेमा, १९९९ शी संबधित कायद्यांचे उल्लंघन केल्याची माहिती संकलित करणे, त्याचा शोध घेणे आणि ती माहिती प्रसारित करणे हे ईडीचे काम आहे. ही गोपनीय माहिती केंद्रीय किंवा राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडून किंवा यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीवरून घेतली जाते.

ईडीचे कार्य आणि त्यांना कोणते अधिकार आहेत हे आता पाहू.

१. फेमा, १९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांचा शोध घेणे

२. हवाला सारखे फॉरेन एक्स्चेंज रॅकेट, निर्यात उत्पन्न वसुली, परकीय चलन परत न करणे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने फेमा-१९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार ईडीला आहे.

३. पूर्वीच्या फेरा (FERA), १९७३ किंवा आत्ताच्या फेमा (FEMA), १९९९ कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास, अशा खटल्यांचा न्यायनिवाडा करणे.

४. खटल्याच्या कार्यवाही नंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार दंड वसूल करणे.

५. फेरा (FERA), १९७३ अंतर्गत, खटल्यांची प्रकरणे हाताळणे, त्यांची फिर्याद स्वीकारणे आणि त्यांचा न्यायनिवाडा करणे.

६. संवर्धन परकीय विनिमय व तस्करी प्रतिबंधक कायद्यानव्ये (COFEPOSA) अंतर्गत खटल्याची प्रक्रिया आणि त्यातील प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कार्यवाही करणे.

७. पीएमएलएच्या कायद्यानुसार गुन्हेगार असल्येल्या व्यक्तीविरोधात खटला भरणे, त्याला अटक करणे, तपास करणे, सर्व्हेक्षण करणे, आणि जप्ती करण्याचे अधिकार (ED) ला आहेत.

थोडक्यात काय तर आर्थिक व्यवहारातील गैरव्यवहार पाहण्याचे कार्य ईडीचे आहे. जास्त करून परकीय चलनातून असे घोटाळे होतात आणि बहुतांशी हे घोटाळे मोठे उद्योजक किंवा राजकारणी यांच्याकडून होतात.

काळा पैसा लपवण्यासाठी अशी गुंतवणूक केली जाते आणि मग कधीतरी हे घोटाळे निदर्शनास येऊन ईडीची नोटीस येते.

ईडीने आतापर्यंत किती कारवाया केल्या? असा प्रश्न काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने ही आकडेवारी लोकसभेत सांगितली. गेल्या २००५ मध्ये म्हणजे काँग्रेसच्या काळात पीएमएलए कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत ९४३ केसेस दाखल आहेत. आतापर्यंत फक्त २३ जणांना दोषी ठरविण्यात ईडीला यश आलं आहे. २००४ ते २००१४ या काँग्रेसच्या कार्यकाळात जवळपास ११२ छापे टाकण्यात आले. यापैकी ५३१६.१६ कोटींचा गैरव्यवहारासंबंधी १०४ प्रकरणात तक्रारी दाखल केल्या, अशी माहिती लोकसभेत देण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आले. त्यानंतर ईडी छापेमारीची संख्या वाढल्याचे दिसून येते. २०१४ ते २०२२ या भाजपच्या कार्यकाळात ईडीने २९७४ छापे टाकले. ९५ हजार ४३२ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी ८३९ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून त्याची चौकशी सुरू आहे, अशी माहितीही केंद्राने लोकसभेत दिली आहे. विरोधकांकडून तपास यंत्रणांवर आरोप -भाजप सरकार ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्ससारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. बिगर भाजपशासित राज्यात ईडी सर्वाधिक कारवाई करतेय आणि सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतेय, असाही आरोप केला जातो.