पुन्हा ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’! पण, लोकांना न जुमानता सुरू असणारे हे राजकारण काय सूचित करते?
– संजय आवटे
अंबानी- अदानी ही नावे सध्या मोदी-शहांएवढीच चर्चेत आहेत. अंबानी वा अदानी हे काही मोदींचे नातेवाईक नव्हेत. ते कोणाचेच नसतात, हे मोदींना ठाऊक नाही, असे नाही. इंदिरा गांधींच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर राजीव गांधींना आकृष्ट करून घेण्यासाठी धिरूभाई अंबानींनी कशा क्लृप्त्या केल्या, हेही त्यांना ठाऊक नाही, असे नाही. तरीही अंबानी- अदानींना खुश करण्यासाठी लाखो शेतक-यांना अस्वस्थ करण्याची तयारी मोदींची आहे.
पंजाब – हरियाणा धुमसत आहे. हरित क्रांतीची चॅम्पियन्स असणारी ही राज्ये आक्रमक झाली आहेत. देशभर असंतोष आहे. हे सगळे मतदार आहेत. तरीही अंबानी वा अदानी यांच्यासाठी अवघ्या मतदारांना अंगावर घेण्याचा धोका मोदी पत्करू शकतात. त्याचे कारण काय?
कोणताही पक्ष वा कोणताही नेता सत्तेसाठीच राजकारण करतो. ही सत्ता लोक देतात, हे माहीत असल्याने लोकांच्या कल्याणाची भाषा बोलतो. शिवाय, तो लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून कायदेमंडळात गेल्याने, त्याचा तेवढा ‘ग्राउंड कनेक्ट’ही असतो.
पण, लोकांना न जुमानता सुरू असणारे हे राजकारण काय सूचित करते?
आता सत्ता मिळवण्यासाठी लोकानुनयाची गरज नाही. आपण लोकांना ‘मॅनेज’ करू शकतो, ही खात्री आली आहे. मोदींचे समर्थक आणि विरोधकही हे मान्य करतील की, मोदी मार्केटिंग उत्तम करतात. मीडिया मोदींसोबत आहे. प्रत्येक निवडणुकांमध्ये भाजप अमाप पैसा ओतते. म्हणजे, मनी, मार्केटिंग, मीडिया आणि मॅनेजमेंट या चार ‘एम’वर निवडणुका जिंकल्या जातात. (त्यात मशीन हा पाचवा ‘एम’ही असू शकतो!) पूर्वी हे ‘एम’ मनी, मसल, माफिया असे होते.
आता, मनी, मीडिया, मार्केटिंग, मॅनेजमेंट याच आधारावर निवडणुका जिंकायच्या असतील, तर उद्योजक आणि राजकारणी यांचे नेक्सस आवश्यक आहे. आपल्याला हवा तो राजकीय पक्ष सत्तेत यावा, यासाठी उद्योजकांनी महाकाय गुंतवणूक करावी आणि ते सत्तेत आल्यानंतर त्याची फळे चाखावीत, असा हा धंद्याचा मामला आहे.
निवडणुकांचे नॅरेटिव्ह बदलल्याने लोकांनाही मॅनेज करता येते, इमेज मेकिंग करता येते आणि व्यवस्थापनाने सगळे चित्र बदलता येते, अशी खात्री पटल्याने लोक मागच्या बाकांवर जाणे स्वाभाविकच. मोदींसारखा ‘प्रोव्हिन्शियल’ नेता साधा खासदारही नसताना, राज्याबाहेर काहीही काम केलेले नसताना, देशपातळीवर माहीत असलाच तर वाईट कृत्यांसाठी सर्वांना ठाऊक असतानाही, पंतप्रधानपदाचा दावेदार होतो आणि अभूतपूर्व यश मिळवतो, हे बदलणा-या राजकारणाचे पुरावे आहेत.
एकदा कंपन्याच हे सारे ‘डिक्टेट’ करणार असतील, तर लोकांचा संबंध येतो कुठे? नाहीतरी, मनी, मार्केटिंग, मॅनेजमेंट आणि मीडिया याच भरवशावर कंपन्या काम करत असतात. त्यात, मीडिया थेटपणे कंपन्यांच्या हातात असल्याने, त्यांची वेगळी चिंता करण्याचे कारण नसते. त्यामुळे आता कंपन्यांच्या हातात राजकारणाची धुरा आहे.
पण, कंपन्या एवढ्यावर थांबणार नाहीत. आपण म्हणू तो सत्ताधीश होत असेल, तर आपणच सत्ताधीश का होऊ नये, असे कंपन्यांना आता वाटू लागले आहे. राजकारणाशी काहीही संबंध नसताना, डोनाल्ड ट्रम्प नावाचा वाह्यात उद्योजक अमेरिकेत त्यामुळेच निवडून येऊ शकला.
भारताचे राजकारण हे आदर्शवादाशी संबंधित आहे. भलेही ते कॉंग्रेस असेल वा साम्यवादी पक्ष किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेला भाजप. या सगळ्यांची आदर्शवादाशी नाळ आहे. निखळ ‘व्यावसायिक’ राजकीय असा एकही पक्ष मुख्य प्रवाहात नाही. आपल्याकडे काही नेत्यांनी असे निखळ- व्यावसायिक राजकारण करून पाहिले, पण त्यांनाही आदर्शवादाला सोडून फार तीर मारता आले नाहीत.
आता मात्र राजकारणाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.
ही सुरूवात झालीय केरळातून. ते केरळ, जे साम्यवादी चळवळीतून वाढले. सगळे गड कोसळत असताना, आजही तिथे लाल सलाम बुलंद आहे.
सर्वाधिक साक्षर आणि सुशिक्षितांचे असे हे राज्य.
या केरळात एका कॉर्पोरेट कंपनीने नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत चमकदार यश मिळवले. आजच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने यावर पूर्ण पानभर ‘संडे स्टोरी’ केली आहे.
KITEX नावाची ही कॉर्पोरेट कंपनी. एम. सी. जेकब या उद्योजकाने १९६८ मध्ये ती सुरू केली. सध्या ती केरळमधील सगळ्यात मोठी प्रायव्हेट कंपनी आहे, जी सर्वाधिक लोकांना रोजगार देते. या कंपनीची वैचारिक भूमिका अशी, की कंपनीने एकही कामगार युनियन उभी होऊ दिली नाही. १९९७ मध्ये ‘सिटू’ने त्या विरोधात आंदोलन केले. ४५० दिवसांचा संप केला. पण, जेकब साहेबांनी ट्रेड युनियन उभी राहू दिली नाही.
ही कंपनी नंतर थेट निवडणुकीच्या राजकारणात उतरली. पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी पंचायत समिती निवडणुकीत उमेद्वार उभे केले आणि थोडे यशही मिळवले. यावेळी तर त्यांनी अगदीच दखलपात्र असे यश मिळवले आहे. काही ग्रामपंचायती आणि पंचायत समित्यांमध्ये त्यांना चांगले यश मिळाले आहे. एवढेच नाही. लवकरच होणा-या विधानसभा निवडणुकाही ही कॉर्पोरेट कंपनी लढवणार आहे.
विचारांशी काही देणेघेणे नसलेल्या तरूणाईला आता ‘विकास’ हवा आहे. चांगले रस्ते, पाणी, वीज, रोजगार हे सगळे हवे आहे. जगण्याचा स्तर उंचावायचा आहे. दुबईतल्या चकचकीत जगण्याचे कौतुक करणा-या तरूणाला पुण्यातल्या रस्त्यावर खड्डे दिसतात. पण, दुबईतली राजेशाही जाणवत नाही. राजकीय पक्षांनी केलेला भ्रमनिरास समोर आहे. राजकारणाचा चेहरा कुरूप करण्याचा प्रयत्न हेतूतः होतो आहे. ‘कॉर्पोरेट’ म्हणजे महन्मंगल, देखणे, चकचकीत असे स्वप्न आणि राजकारण म्हणजे महाभयंकर वास्तव, असे पर्सेप्शन आहे.
लोकशाही जरा जास्तीच झाल्याची चिंता निती आयोगाच्या प्रमुखांना वाटते. लोकशाही जास्त झाली, असे वाटणा-या देशात अशा प्रकारे एखादी कंपनी उद्या स्वतःच सत्ताधीशही होऊ शकते.
Anna-Kitex Group of Companies या कंपनीने त्यांच्या ‘सीएसआर’ संस्थेमार्फत म्हणजे, TWENTY20 या धर्मादाय संस्थेमार्फत केरळातील निवडणुका लढवल्या हा फक्त तांत्रिकतेचा भाग.
मुद्दा असा की, ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ तुमच्या दारात उभी आहे. या कंपनीने निवडणुकांच्या रिंगणातून आधी लोकांना हाकलून दिले. आणि, त्यांना हव्या त्या राजकीय पक्षाला निवडून दिले. पण, आता ते ‘स्वागतमूल्य’ही संपले आहे. आता, या रिंगणातून राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनाही हाकलून देत, या कंपन्या स्वतःच हे संपूर्ण राजकीय रिंगण बळकावणार आहेत.
भयंकर भाग असा की, या पारतंत्र्याची जाणीवही आपल्याला नाही. तर, स्वातंत्र्याचा लढा उभा कुठून राहणार?
दिव्य मराठी चे राज्य संपादक संजय आवटे यांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार