अलाहाबाद :- प्रसिद्ध ज्ञानवापी मशिदीच्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या (एएसआय) वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी ‘ज्ञानवापी’च्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली आहे. या सतराव्या शतकातील मशीद मंदिरावर बांधण्यात आली आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी ‘एएसआय’ने सर्वेक्षण करावे, या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी मुस्लिम संघटनेची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.
जिल्हा न्यायालयाचा आदेश न्याय्य आणि योग्य असून त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले; तसेच सर्वेक्षणादरम्यान खोदकाम करू नये, असेही स्पष्ट केले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाबाबत जिल्हा न्यायालयाने दिलेला आदेश तत्काळ लागू होईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, अशी माहिती हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दिली. वाराणसीचे जिल्हादंडाधिकारी एस. राजलिंगम म्हणाले, ‘पुरातत्व विभागाने शुक्रवारपासून सर्वेक्षण सुरू करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे मदत मागितली आहे.’
मशिदीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मशीद समितीने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. संबंधित जागेच्या सर्वेक्षणाचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश न्याय्य आणि योग्य असून, या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. या सर्वेक्षणामुळे वास्तूचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, या ‘एएसआय’च्या आश्वासनावर विश्वास ठेवू नये, असे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने मशिदीच्या आवारात खोदकाम करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय घडले होते यापूर्वी?
ज्ञानवापी मशिदीचे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी न्यायालयाने २१ जुलै रोजी दिले होते.
- ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार पद्धतीद्वारे सर्वेक्षण, गरज भासल्यास उत्खनन करून हिंदू मंदिराच्या जागेवर मशीद उभारली आहे का, याच्या तपासणीसाठी संबंधित बांधकामांचे कालमापनाचे न्यायालयाने आदेश दिले होते.
- या संदर्भातील अहवाल भारतीय पुरातत्त्व खात्याला चार ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे न्यायालयाने आदेश
- त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाच्या ३० सदस्यांच्या पथकाने २४ जुलै रोजी सकाळी सर्वेक्षणाला सुरुवात; मात्र चार तासांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
- सर्वेक्षणावर तात्पुरती स्थगिती आणून २६ जुलैपर्यंत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते.
- त्यानुसार अलाहाबाद न्यायालयाने सुनावणी घेऊन २७ जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवत तीन ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर केले होते.
त्यानुसार, अलाहाबाद न्यायालयाने निकाल दिला असून, वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला परवानगी देण्यात आली आहे.
