‘देशमुखांचे पळण्याचे मार्ग बंद, ठाकरे सरकारचंही तोंड काळं’

 

मुंबई | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. देशमुख आणि राज्य सरकार या दोघांच्याही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी अनिल देशमुखांनी केली होती. तर देशमुख प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील दोन मुद्दे वगळण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. पण या दोन्ही याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

आता हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “बारमालकांकडून वसुली करणाऱ्या अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून हायकोर्टाने त्यांचे कायद्यापासून पळण्याचे मार्ग बंद केलेत. देशमुखांचं उठसूठ समर्थन करणाऱ्या ठाकरे सरकारचंही तोंड काळं झालंय. वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली आहेत असे ट्विट करून टोला लगावला आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना प्रतिमहिना १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत तपास सुरु आहे.

Team Global News Marathi: