सात लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले ‘सरफेसी’ कायद्यांतर्गत सुरू असले तरी त्या कर्जाची वसुली अशक्य असल्याचे समोर आले आहे . म्हणजे कर्जबुडव्या कंपन्यांपासून बुडीत कर्जापर्यंत सगळे काही लाखांत आणि कोट्यावधींमध्येच आहे,असे शिवसेनेच्या अग्रलेखातून सांगण्यात आले आहे. तसेच याच मुद्द्यावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सामनातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
संजय राऊत अग्रलेखात म्हणाले की, देशातील सामान्य माणूस कर्जाचा हप्ता कसा भरायचा , या विवंचनेत आहे आणि काही लाख कोटी रुपये बुडविणाऱ्या कंपन्यांचे मालक बुडीत कर्जाचा ‘ ढेकर ‘ देत निर्धास्त आणि बिनधास्त आहेत .सरकार कागदी घोडे नाचविण्यात , तर कंपनी व्यवहार मंत्रालय कर्जवसुली खटल्यांच्या ‘ फार्स ‘ मध्ये मग्न आहे . हे असेच सुरू राहिले तर हा फार्स उद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ‘ फास ‘ ठरू शकतो , पण त्याचा विचार करायला सरकारला वेळ कुठे आहे ? असा टोला राऊत यांनी लगावला आहे.
देशभरातील सामान्य जनतेपासून उद्योग-व्यवसाय-शेअर बाजारापर्यंत सर्वांच्या नजरा लागलेला अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री सादर करतील. अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यातून किती कर सवलती आणि सुखद गोष्टी बाहेर येतात, याबाबत देशभरात उत्सुकता आहे. मात्र अर्थसंकल्पाच्याच पूर्वसंध्येला बुडीत कर्जाबाबत जी माहिती बाहेर आली आहे ती चिंता वाढविणारी आहे.
नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या अशा काही मोजक्या कर्जबुडव्यांची प्रकरणे समोर आली असली तरी समोर न आलेले कर्जबुडवे ‘मोदी-चोक्सी-मल्ल्या’ शेकडो आहेत आणि त्यांनी बुडविलेल्या कर्जाची रक्कमही प्रचंड आहे. देशातील बँकांनी मागील पाच वर्षांत सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे ‘बुडीत’ खात्यात (राईट ऑफ) वर्ग केल्याची माहिती गेल्या वर्षी सरकारनेच राज्यसभेत दिली होती, असेही राऊ तम्हणाले.