कोरोना महामारीत कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱया कंपन्यांना केंद्र सरकारने चाप लावला आहे. कायमस्वरूपी नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱयांना कंत्राटावर आणता येणार नाही, असा स्पष्ट इशाराच सरकारने कंपन्यांना दिला आहे. याबाबत लवकरच सेवा नियमावलीमध्ये बदल केले जाणार आहेत. या निर्णयाने देशातील लाखो कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना महामारीत कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कामगार कायद्यात बदल केले होते. त्याच कायद्याच्या आडून कंपन्यांनी कायमस्वरुपी कर्मचाऱयांना कंत्राटावर आणण्याची मनमानी सुरू केली आहे. सरकारकडून पॅकेज मिळाल्यानंतरही कंपन्यांनी कामगार कपात आणि पगाराला कात्री लावण्याचे सत्र चालवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राला आता कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर भूमिका घ्यावी लागली आहे.
सरकार येत्या एप्रिल महिन्यापासून नवीन कामगार कायदा लागू करण्याच्या विचारात आहे. दरम्यान, कामगार मंत्रालयाने अलिकडेच एका दिवसातील कामाचे तास 12 तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यासंदर्भातील विधेयकाला संसदेने याचवर्षी मंजुरी दिली आहे.
कामगार कायद्यांबाबत गुरुवारी महत्त्वाची बैठक
नवीन कामगार कायद्यांबाबत 24 डिसेंबरला कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत लेबर कोड रुल म्हणजेच कामगारांसंदर्भातील नव्या नियमांना अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. या वेळी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱयांबरोबरच उद्योग क्षेत्र, कामगार संघटना आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
सेवा नियमावलीत हे बदल होणार
– नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱयांच्या मदतीसाठी विशेष निधीबाबत नियम बनवला जाईल. या कर्मचाऱयांसाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणजे सीएसआर फंडचा वापर करू शकतील.
– बेरोजगार कामगारांना कुशल बनवण्यासाठी विशेष निधीचा वापर करून प्रशिक्षण दिले जाईल.
– कंपन्यांचे एकूण मूल्य किती आहे, यासंदर्भात नियमांमध्ये स्पष्टता आणली जाईल.