मुंबईच्या आखात्याखाली असलेल्या जमिनीचा पुनर्विकास मागच्या अनेक वर्षांपासून रखडला होता. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने नवीन धोरण आखले असून, त्या धोरणानुसार १०० ते ३०० चौरस फुटांच्या घरांचा पुनर्विकास करताना सुसंगत बदल केले आहेत. हे नवीन बदल पालिका, रहिवाशांसह विकासकांच्या पथ्यावर पडणार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यासह, प्रकल्पपूर्ततेची मुदत, विलंब शुल्क आदी सगळ्याच घटकांमध्ये बदल केले आहे. पालिकेच्या सुधार समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत नवीन धोरणास एकमताने मंजुरी मिळाली आहे.
जुन्या धोरणानुसार, मुंबई पालिका मालमत्तांवर राहणाऱ्या भाडेकरूंना १०० चौरस फूटांच्या घरांसाठी ३२५ चौरस फूटाचे घर पुरविले जात आहे. मात्र, त्या ठिकाणी ३०० चौ. फुटांच्या घरांचा पुनर्विकास करताना विकासकास कोणताही फायदा होत नव्हता. परिणामी, अनेक भागांत पुनर्विकास करण्यासाठी विकासक पुढे येत नसल्याचा अनुभव येत होता. ही बाब लक्षात घेत पालिकेने ३०० चौरस फुटांच्या घरासाठी विकासकाला १५० चौ. फूट अतिरिक्त बांधकामास परवानगी देण्याचे ठरविले आहे. ३०० चौ. फुटांच्या घरांच्या पुनर्विकासात आता ४५० चौ. फूट घर मिळणार आहे.
मात्र, हे सर्व बदल करताना पुनर्वसन प्रकल्पात नेमकी किती घरे बाधित होणार आहेत, रहिवाशांची संख्या किती आदी मोजावेत, अशी सूचना सुधार समितीतील काँग्रेसचे सदस्य अर्शद आझमी यांनी केली होती. त्याचा पुनरुच्चार करताना प्रकल्प कालावधी मर्यादा वाढविताना रहिवाशांची गैरसोय होणार नाही, हे पाहावे. प्रीमियममध्ये कपात करताना ते भूखंड कोणत्या भागात आहे, हे लक्षात घ्यावे. अन्यथा महसुलात मोठा तोटा होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त केली आहे.