बेनामी संपत्तीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, मात्र जेलमध्ये जाण्यापासून संरक्षण

बेनामी संपत्ती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, 1988 चे कलम 3(2) असंवैधानिक घोषित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2016 मध्ये सुधारित केलेला बेनामी कायदा लागू करता येणार नाही. 2016 पूर्वी बेनामी संपत्तीच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांना आता शिक्षा होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बेनामी मालमत्ता कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, बेनामी मालमत्ता कायदा-2016 मध्ये केलेली दुरुस्ती योग्य नाही. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत बेनामी संपत्तीप्रकरणी तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचा कायदा रद्द केला आहे.

बेनामी व्यवहार कायदा, 2016 च्या कलम 3(2) मध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हे कलम स्पष्टपणे मनमानी आहे. 2016 च्या कायद्यानुसार सरकारला मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पूर्वलक्षी असू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच जुन्या प्रकरणांमध्ये 2016 च्या कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही.

बेनामी मालमत्ता म्हणजे काय? बेनामी मालमत्ता ही अशी मालमत्ता आहे, ज्याची किंमत दुसऱ्याने भरलेली आहे, परंतु मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर आहे. ही मालमत्ता पत्नी, मुले किंवा नातेवाईकांच्या नावावरही खरेदी केली आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावावर अशी मालमत्ता खरेदी केली जाते त्याला तो या बेनामी संपत्तीचा मालक असतो.

ही मालमत्ता ज्याच्या नावावर घेतली आहे, तो त्याचा केवळ नाममात्र मालक असतो, तर खरी मालकी त्या मालमत्तेसाठी पैसे भरलेल्या व्यक्तीची असते. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने काळ्या पैशाचे व्यवहार संपवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामुळे ‘बेमानी मालमत्ता’ही चर्चेत राहिली. तसेच बेनामी संपत्तीची प्रकरणे कमी करण्यासाठी अनेक योजनाही आखण्यात आल्या.