नवी दिल्ली | राज्यात मागच्या काही दिवसापासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्धा तापत असताना आता न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल देत राज्य साकारला आदेश दिले आहे. राज्यातील ओबीसींचा डेटा व माहिती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयाेगाला उपलपब्ध करून द्यावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी ठाकरे सरकारला दिले. राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या ओबीसींच्या माहितीच्या आधारे राज्यात निवडणुका घेऊ दिल्या जाव्या, या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर कोर्टाने हा आदेश दिला.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेवर निर्णय देताना राज्य सरकारने डेटा व माहिती उपलब्ध करून दिल्यानंतर दाेन आठवड्याच्या आत या संदर्भातील हंगामी अहवाल मागासवर्गीय आयाेगाने सुप्रीम कोर्टाकडे द्यावा, असे निर्देश बुधवारी दिले.
यासंदर्भात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली. सरकारने पुरविलेल्या माहितीची विश्वासनीयता मागासवर्गीय आयाेगाने तपासावी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. गेल्या १५ डिसेंबरला कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरवून त्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचे निर्देश सरकार व राज्य निवडणूक आयाेगाला दिले हाेते.