नवी दिल्ली | केंद्राने पारित केलेल्या नव्या कृषी कायद्यविरोधात मागच्या वर्षभरापासून केंद्राच्या शेतकरी विरोधी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा फटका निवडणुकांत बसण्याची दाट शक्यता राजकीय वर्तुळात बोलून दाखवली जात होती. उत्तर प्रदेशातील २१० आणि पंजाबमधील ७७ मतदारसंघात शेतकऱ्यांची मते ही निर्णायक ठरतात.
या जागा गमावण्याच्या भीतीने कृषी कायद्यांविरोधातील रोष लक्षात घेऊन हडबडलेल्या मोदी-शहा यांच्या भाजप सरकारने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांवर लादलेले कायदे मागे घेतले आहेत. गाझीपूर बॉर्डर, करतापूर कॉरिडोर परिसरात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा आदी राज्यांत प्रामुख्याने दिसून येत आहे.
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी तर गाझीपूर बॉर्डरवरच तंबू ठोकून आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. याचे पडसाद ठिकठिकाणी दिसून येत असून काही गावांत तर भाजप नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ४०३ जागांपैकी २१० मतदारसंघांत शेतकरी आंदोलनाचा अधिक प्रभाव दिसून येत आहे. या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण व शेतकरी मतदार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरीविरोधी वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची खेळी करत आगामी निवडणुकांचा डाव साधला आहे.
पंजाब विधानसभेच्या ११७ जागांपैकी ४० जागा या शहरी भागात असून ७७ जागा या निमशहरी व ग्रामीण भागात आहेत. शेती हा येथील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. पंजाबमधील ७५ टक्के लोक हे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे शेतीच्या व्यवसायाशी जोडले गेले आहेत. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाचा थेट परिणाम निवडणुकांत होण्याची शक्यता आहे. व्होट बँकेवर लक्ष ठेवत निवडणुकांच्या तोंडावर कृषी कायदे रद्द करून पंजाबमधील शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे.