नवी दिल्ली | केंद्राने पारित केलेल्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी मागच्या अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करत असून अद्याप हे काळे कायदे केंद्राने मागे घेतलेले नाहीये त्यातच या कायद्यावरून शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन सुद्धा पुकारले होते तसेच वेळोवेळी या आंदोलनाला हिंसक वळण सुद्धा लागले होते मात्र आता या कृषी कायद्याविरोधात केंद्राने मोठा निर्णय घेतला आहे. आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करत मोठी घोषणा केली आहे.
प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकर्‍यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.
आमचं सरकार सेवा भावनेतून देशवासियांचं जीवन सुलभ बनवण्यास कटिबद्ध आहे. गेल्या अनेक पिढ्या स्वप्न पाहत होती ती स्वप्न पूर्ण करत आहे. माझ्या राजकीय जीवनात मी शेतकऱ्यांच्या समस्या अनुभवल्या आहेत. देशानं मला पंतप्रधान म्हणून संधी दिल्यानंतर मी शेती विकासाला प्राधान्य दिलं.
देशातील शंभरमधील ८० शेतकरी छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. या शेतकऱ्यांची संख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक आहे. छोट्या जमिनीच्या सहाय्यानं ते त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. हे अनेक लोकांना माहिती नाही. देशातील छोट्या शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानं दूर करण्यासाठी बियाणं, विमा आणि बाजारपेठ यावर सर्व बाजूनं कामं केलं, असं मोदी म्हणाले.