मुंबई । महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक(शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ आणि मधुकर चव्हाण यांच्या अडचणीत ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर चांगलीच वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत तब्बल 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात एकूण 50 जणांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या 50 जणांमध्ये राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधू चव्हाण यांच्यासह अनेक राजकीय नेते आणि इतर मंडळींचा समावेश आहे. सुरिंदर अरोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
असा आहे घोटाळा…
महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्यामुळे गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मागच्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. 31 जुलै रोजी या याचिकेवरील सुनावणी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.
महाराष्ट को-ऑप बँक या शिखर बँकेच्या वतीने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप करण्यात आलं होतं. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना देण्यात आलं होतं. कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप असून हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना देण्यात आल्याचं पुढं आलं. कर्ज वसूल न झाल्याने हा प्रचंड मोठा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. कर्ज वाटप झालं त्या काळात राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं. यामुळे कर्ज लाभार्थींमध्ये या दोन्ही पक्षांतील नेतेमंडळींच्या कारखान्यांचा समावेश होता.