मुंबई: राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेतून एका व्यक्तीला एक घर या योजनेला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे यापुढे सरकारी गृहनिर्माण योजनेतून एका व्यक्तीला एकच घर मिळेल. या निर्णयामुळे गरजूंना सरकारी योजनेतून घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होईल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत सरकारी योजनेत एक व्यक्ती-एक घर धोरणाला मान्यता देण्यात आली. सरकारच्या नव्या धोरणतील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित विभाग, प्रधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून संबंधित कायदा, नियम आणि धोरणात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील म्हाडा, सिडको या महामंडळांकडून तसेच अन्य प्रधिकरणांकडून घरे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, नव्या धोरणानुसार कोणत्याही व्यक्तीला अथवा त्याच्या कुटुंबाला कोणत्याही भागात सरकारी गृहनिर्माण योजनेत यापूर्वी घर वाटप झाले असल्यास दुसरे घर मिळणार नाही.
महत्त्वाच्या तरतुदी
सरकारी योजनेत एक घर असल्यास दुसरे घर मिळणार नाही.
पुनर्विकासात मूळ घराच्या बदल्यात मिळणाऱ्या एक किंवा त्यापेक्षा अधिक घरांना धोरण लागू नाही.
पुनर्विकासात घर मिळल्यास अन्य सरकारी योजनेतून घर मिळणार नाही.
सरकारी योजनेत मोठे घर हवे असल्यास आधीचे घर परत करावे लागणार.
सरकारी गृहनिर्माण योजनेतील घराची माहिती लपवून ठेवल्यास नवीन घराचे वितरण रद्द.
पुनर्विकासात धोरण लागू नाही
मात्र इमारती किंवा चाळींच्या पुनर्विकासाच्या योजनेत मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांना हे धोरण लागू होणार नाही. पण पुनर्विकासात अशी घरे मिळाल्यावर त्यांना अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेत सदनिका मिळणार नाही. परंतु,सरकारी गृहनिर्माण योजनेत मोठे घर घ्यायचे असल्यास आधीचे घर सरकारच्या संबंधित प्रधिकरण किंवा संस्थेत दोन महिन्यात परत करणे अनिवार्य असून संबंधित प्राधिकरणाने पुढील प्रक्रिया त्यानंतरच्या एक महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.