मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ची नुकतीच घोषणा केली. दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश शासनाने काढला आहे.
कर्जमाफीच्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. पण आता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये ठाकरे सरकरानं चालबाजी केल्याचं समोर आलं आहे. दोन लाखांपेक्षा एक रूपयाही अधिकचं थकीत कर्ज असेल तर शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळणार नसल्याचं सरकारच्या अध्यादेशात उघड झालं आहे.
दरम्यान दोन लाखांपेक्षा एक रूपयाही अतिरिक्त कर्ज असल्यास तो शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार नाही आहे. अल्पमुदतीच्या कर्जासाठीच ही कर्जमाफी योजना लागू होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्जे तसंच अल्पमुदत पीक कर्जाची पुनर्गठित/ फेरपुनर्गठित कर्जे या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील. अशा कर्ज खात्यांची माहिती बँकांकडून मागविण्यात येणार आहे. तसेच जे शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत असतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनातर्फे लवकरच नवीन योजना जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.
शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलं आहे त्यांच्या कर्ज खात्याचं व्याज आणि थकबाकी ही 2 लाखांपर्यंत असावी, अशी अट यामध्ये घालण्यात आली आहे. तसंच अशा शेतकऱ्यांचे अल्प/ अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धोरणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात 2 लाखापर्यत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचं अध्यादेशात म्हटलं आहे. शिवाय कर्ज वैयक्तिक असण्याची अटही घालण्यात आली आहे.
शासनदेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज आणि मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आलं आहे. गेल्या कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी होती. मात्र नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आलं आहे.
अशी असेल ठाकरे सरकारची कर्जमाफी
या कर्जमाफीत २ लाख रूपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होईल.
३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचं कर्ज माफ
राज्यातले छोटे-मोठे सर्व शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र असतील.
ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज म्हणून कर्ज घेतलं आहे, त्यांचं कर्ज माफ होईल.
शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटीशिवाय कर्जमाफी मिळेल.
या कर्जमाफीत शेतकऱ्याला कोणताही फॉर्म भरण्याची गरज नाही.
कर्जाचे पैसे थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होतील.
येत्या मार्च २०२० पासून कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार आहे.
कर्जमाफीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
शेतकऱ्याची कर्जमाफी करताना आधार कार्डचा आधार, आधारकार्डला जोडलेल्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे येतील.
बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यांची माहिती घेणार
मंत्री, आमदार, सरकारी कर्मचारी सोडून सर्वांना कर्जमाफी मिळेल.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य पात्र असतील.
भाजप सरकारनं केलेल्या कर्जमाफीपेक्षा मोठी कर्जमाफी असेल, असा सरकारचा दावा आहे.
या कर्जमाफीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीसाठी कोणतीही ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार नाही आहे आणि याचे पैसे थेट अकाऊंटमध्ये येतील. त्याशिवाय शेतकऱ्याला कुठेही हेलपाटे घालावे लागणार नाही आहे. तसंच कोणीही रांगेत उभे राहा. हे करा, ते करा असे यावेळी होणार नसल्याचं अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितलं.
पहिल्यांदा शेतकऱ्यानं आपलं आधार कार्ड बँक अकाऊंटशी लिंक करावं. त्यासाठी शेतकऱ्याला आधार कार्ड आयडेंटीफिकेशन करण्यासाठी बँकेत जावं लागेल. त्यानंतर ज्यावेळी पैसे वर्ग करण्यात येतील, त्यावेळी शेतकऱ्यानं बँकेत जाऊन त्याचं आयडेंटीफिकेशन करावं. असे दोन टप्पे आहेत. बँकेत गेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सांगितलं की माझं नाव….. असं आहे, हा माझा आधार कार्ड क्रमांक आहे. त्यानंतर त्याचे थम इम्प्रेशन घेऊन त्याच्या अकाऊंटवरची रक्कम वजा होईल. तसंच सरकारनं सर्टिफिकेट देण्याची व्यवस्था एकाच जागी एकाच वेळी केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला हेलपाटे घालण्याची गरज लागणार नाही.