राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला केवळ 10 रुपयात ‘शिवभोजन’ उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी किमान एक भोजनालय तसेच प्रत्येक भोजनालयात कमाल 500 थाळी सुरू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
शिव भोजनालय सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:ची पर्याप्त जागा असणे गरजेचे आहे. योजना राबविण्यासाठी सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या खानावळ, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येईल.
त्यासाठी महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. गरीब किंवा मजूर लोकांची वर्दळ जास्त असलेल्या जिल्हा रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानक परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये यासारख्या ठिकाणी थाळीची विक्री केली जाईल.
स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेणार
योजनेवर संनियंत्रण, पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती असेल. ही समिती सर्व पर्यायांचा विचार करून योजनेचा पुढील टप्पा ठरविण्याची कार्यवाही करेल. तसेच सेंट्रल किचन, नामवंत स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक न्यास व सीएसआर आणि व्हीएसटीएफ इत्यादींच्या सहभागाबाबत निर्णय घेईल व शासनाच्या सहभागाबद्दल रुपरेषा ठरवेल. त्याचप्रमाणे, ही योजना शाश्वत व टिकणारी होण्यासाठी समिती क्रॉस सबसिडी व सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी चे तत्व वापरण्यावर भर देईल.
ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यासाठी तीन महिन्यांमध्ये 6 कोटी 48 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या संदर्भातले ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे. 10 रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या थाळीत दोन पोळ्या, भाजी, वरण आणि भात यांचा समावेश असणार आहे. या थाळीला शिवभोजन असे नाव देण्यात आले आहे.