मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधून उमेदवारी अर्ज सादर करताना दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली स्थावर मालमत्ता 3.78 कोटी रूपये नमूद केली आहे. 2014 मध्ये हीच स्थावर मालमत्ता 1.81 कोटी रूपये होती. प्रामुख्याने जमिनींच्या बाजारमूल्यात गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या वाढीमुळे स्थावर मालमत्तेत वाढ झाली आहे. अमृता फडणवीस यांच्या स्थावर मालमत्तेचे मूल्य 2014 च्या 42.60 लाख रूपयांवरून आता 2019 मध्ये 99.3 लाख रूपये इतके झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे 2014 मध्ये 50 हजार रूपये रोख रक्कम होती, ती आता 2019 मध्ये 17,500 रूपये इतकी आहे. बँकेतील ठेवी 2014 मध्ये 1,19,630 रूपयांच्या होत्या, त्या आता 8,29,665 रूपये इतक्या झाल्या आहेत. आमदारांच्या वेतनात झालेल्या वाढीमुळे हा परिणाम दिसून येतो.
अमृता फडणवीस यांच्याकडे 2014 मध्ये रोख रक्कम 20 हजार रूपये होती, ती आता 12,500 रूपये आहे. बँकेत ठेवी 1,00,881 रूपये इतक्या होत्या, त्या आता 3,37,025 रूपये आहेत. त्यांच्याही वेतनात 5 वर्षांत झालेल्या वाढीचा हा परिणाम आहे. त्यांच्या 2014 मधील 1.66 कोटी रूपयांच्या शेअर्सचे मूल्य आता 2019 मध्ये 2.33 कोटी रूपये इतके झाले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्या‘या’ चार खाजगी तक्रारी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या त्यांच्याविरोधात झालेल्या 4 खाजगी तक्रारी आहेत. त्यांच्याविरूद्ध एकही गुन्हा (एफआयआर) दाखल नाही. या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या चार खाजगी तक्रारींपैकी 3 तक्रारी सतीश उके यांनी केल्या असून, एक तक्रार मोहनीश जबलपुरे यांची आहे.
सतीश उके यांनी ज्या 3 खाजगी तक्रारी केल्या आहेत, त्यापैकी पहिले प्रकरण हे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायदंडाधिकार्यांकडे ‘रेफर बॅक’ झालेले आहे. हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 (अ) अन्वये आहे. दुसरे प्रकरण हे सुद्धा कलम लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या 125 (अ) अन्वये असून ती तक्रार उच्च न्यायालयापुढे आहे. यात भादंविच्या 195, 181, 182, 199, 200 या कलमांचा तक्रारीत उल्लेख असला तरी यात आरोपनिश्चिती झालेली नाही.
सतीश उके यांची तिसरी तक्रार सुद्धा याच कारणासाठी असून, ती नागपूर येथील तदर्थ न्यायालयापुढे आहे. त्यात 420, 406, 417, 418 ही कलमे तक्रारीत नमूद केली असून, यात सुद्धा अद्याप आरोपनिश्चिती झालेली नाही. चौथी तक्रार मोहनीश जबलपुरे यांनी पोलिसांचे खाते अॅक्सिस बँकेत उघडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याची तक्रार केली, ती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात 2005 पासूनच पोलिसांची बँकखाती ही या बँकेत असल्याचा खुलासा गृहविभागाने यापूर्वीच केला होता.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे असून मुख्यमंत्र्यांना यात न्यायालयाने नोटीस बजावलेली नाही. थोडक्यात या प्रतिज्ञापत्रात, चारही खाजगी तक्रारी नमूद करण्यात आल्या आहेत. एकही गुन्हा (एफआयआर) मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध नाही.