महत्त्वाचे म्हणजे एनपीआर म्हणजे नागरिकत्वाचं प्रमाण नाही. एनपीआरची यादी अद्ययावत करण्यास मंजुरी देण्याबरोबरच त्यासाठी ८,७०० कोटींची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.
नवी दिल्ली: देशात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि एनआरसीवरून गदारोळ सुरू असतानाच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) अद्ययावत करण्यास मंजुरी दिली आहे. एनपीआरअंतर्गत देशातील नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एनपीआर म्हणजे नागरिकत्वाचं प्रमाण नाही. एनपीआरची यादी अद्ययावत करण्याची मंजुरी देण्याबरोबरच त्यासाठी ८,७०० कोटींची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०२१च्या जनगणनेच्या आधी २०२०पर्यंत एनपीआर अपडेट केले जाणार आहे. याआधी २०११च्या जनगणनेपूर्वी २०१०मध्ये लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यात आली होती. आता एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० पर्यंत एनपीआर अपडेट केले जाणार आहे.
एनआरसीपेक्षा एनपीआर वेगळे
एनआरसी आणि एनपीआरमध्ये खूप फरक आहे. एनआरसीचा उद्देश देशातील घुसखोरी करून राहणाऱ्या नागरिकांना बाहेर काढणं आहे. तसेच भारतात एखाद्या ठिकाणी सहा महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी राहणाऱ्यांना एनआरसीमध्ये नोंदणी करणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एनपीआर म्हणजे नागरिकत्वाचं प्रमाण नाही.