नवी दिल्ली । संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक प्रचंड विरोधानंतरही लोकसभेपाठोपाठ अखेर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूने 125 मते पडली तर विधेयकाविरोधात 105 मते पडली. दरम्यान, लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील सर्व राज्यांमध्ये हे विधेयक लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झालं, विधेयकाच्या बाजूने 117 मतं, तर 92 मतं विधेयकाच्या विरोधात मिळाली. या विधेयकावर राज्यसभेत 6 तास झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी सरकारने यापूर्वीही मुस्लिमांना नागरिकत्व दिल्याचं सांगितलं. मोदी सरकारच्या काळात 566 मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. या विधेयकात भलेही मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा उल्लेख नसेल पण म्हणून मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग बंद होणार नाही. मुस्लिमांकडून नागरिकत्वसाठी अर्ज आल्यास त्याचा विचार केला जाईल, असं शहा यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावं की नाही, यावर राज्यसभेत विरोधात मतदान घेण्यात आले. यात समितीकडे पाठवावं याच्या विरोधात मतदान झाले. विरोधकांच्या 14 सुचनांवरही मतदान घेण्यात आले. दरम्यान, लोकसभेत मंजूर झालेले नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत चर्चेला घेण्यात आले.
यावेळी बोलताना, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी विधेयक आणि भाजपचा समाचार घेतला. भाजप देशाचे भवितव्य उद्ध्वस्त करत आहे. कोणताही धर्म नागरिकत्त्व मिळण्याचा आधार नसावा. 0दुसऱ्या देशातील नागरिकांवर अत्याचार झालाय, हे सरकारला कसे समजणार. भाजप संविधानाची तोडमोड करत आहे. या विधेयकाद्वारे नाव न घेता एखाद्या धर्माला लक्ष्य केले जात आहे, असे सिब्बल आपल्या भाषणात म्हणाले.