माळशिरस न्यायालयीन इमारतीचा प्रश्न निकाली
नवीन इमारतीसाठी ३९ कोटी रुपयांना मंजुरी : रणजितसिंह मोहिते पाटील
औदुंबर भिसे
अकलूज / – माळशिरस येथील न्यायालयीन इमारतीचा प्रश्न निकाली निघाला असून नवीन इमारतीसाठी सुमारे ३९ कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याची माहिती माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी दिली .
माळशिरस येथे २६ ऑक्टोबर १९६५ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर व प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालय सुरु झाले . त्यानंतर राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी तालुक्याची गरज ओळखून सन २००४ मध्ये अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठस्तर ही दोन नवीन न्यायालये मंजूर करुन घेतली .
१९६५ सालची इमारत या न्यायालयासाठी कमी पडत असल्याने त्याच कालावधीत माजी उपमुख्यमंत्री मोहिते पाटील यांनी नवीन न्यायालयीन इमारतीसाठी सुमारे दोन हेक्टर जागा मिळवून दिली .
या जागेवरच नवीन न्यायालयीन इमारत व इतर सुविधा बाबत अंदाजपत्रक तयार करुन ते शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते . गतवर्षी या जागेबाबतची सर्व प्रशासकीय मंजुरी पुर्ण करण्यात आली होती .
गेल्या १५ वर्षापासुन माळशिरस येथे नविन न्यायालयाची इमारत बांधुन मिळावी म्हणुन माळशिरस न्यायालयातील वकील मंडळी प्रयत्न करीत होते. माजी खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या आमदार फंडातून बाधण्यात आलेल्या बार असोसिएशनच्या इमारतीत या दोन्ही नवीन न्यायालयांचे काम चालत होते .
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील व माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी माळशिरस येथील वकिल वर्गासमवेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचेशी चर्चा करुन न्यायालयीन इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावला. शासनाने न्यायालयीन इमारतीसाठी ३९ कोटी ०७ लाख रुपयेच्या खर्चास मंगळवार दि २० ऑगस्ट रोजी प्रशासकिय मान्यता दिली.
या प्रशासकीय मंजुरीचे पत्र विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेश लढ्ढा यांनी माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांना दिले . या मंजुरी पत्रामुळे गेली १५ वर्षापासून प्रलंबित असलेला न्यायालयीन इमारतीचा प्रश्न निकालात निघाला आहे .