बार्शी : राज्यातील कोल्हापूर, सांगली भागात अतिवृष्टीमुळे नद्यांन्या महापूर येवुन मोठ्या प्रमाणात घरांची हानी झालेल्या भागात घरांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून नव्याने घरे बांधण्याचे काम महाहौसिंगकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांनी दिली.
राजेंद्र मिरगणे यांना राज्यशासनाने कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा घोषित केल्यांनतर बार्शीत मिरगणे यांचे प्रथमच आगमन झाले. तेंव्हा आपल्या निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधताना मिरगणे बोलत होते.
यावेळी मिरगणे म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे महामंडळाच्या माध्यमातून केलेल्या कामाची पोचपावती म्हणून विविध उच्चाधिकार समित्यांचे कामकाज सोपवले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील गृहनिर्माण मंजूरी व संनियत्रण समितीमध्ये मला तांत्रिक सल्लागाराची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच स्वयंम पुर्नविकास प्रकल्पातही सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यावेळी अधिक माहिती देताना मिरगणे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाकडून डिसेंबर 2019 पर्यंत 5 लाख घरांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येणार आहे.
याशिवाय पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राज्यातील 100 गावांमध्ये समुह गृहनिर्माण प्रकल्प (ग्रुप हौसिंग) राबवून स्मार्ट व्हिलेज साकारण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांसाठी घरे-2022 या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे (शहरी) ही योजना राबविण्यात येत आहे.
त्यातून महाराष्ट्रासाठी 19.40 लाख घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेला गती देण्याच्या उद्देशाने राज्यात डिसेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महामंडळाला राज्यात 5 लाख परवडणारी घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
महामंडळाने नुकतेच पुणे येथे 10 हजार घरांच्या आणि भुसावळ, जि.जळगाव येथे 5 हजार घरांच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली असून सोलापूर येथे 11 हजार घरांच्या प्रकल्पाला या महिन्यात मान्यता देण्यात येईल. याशिवाय 75 हजार घरांचे प्रकल्प मान्यता प्रक्रियेत आहेत. डिसेंबरपर्यंत 5 लाख घरांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
गृहप्रकल्पांची आखणी करताना आधुनिक संकल्पना विचारात घेण्यात येत असून सोलापूर येथे पोलीस, होमगार्ड, शासकीय कर्मचारी यांच्यासाठी प्रत्येकी एक समर्पित गृहप्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. या पथदर्शी प्रकल्पांच्या यशस्वीतेनंतर अशाच प्रकारे सर्व महानगरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी विविध घटकांसाठी समर्पित प्रकल्प राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
यावेळी स्मार्ट व्हिलेज साठी ग्रुप हौसिंग हि संकल्पना मांडताना मिरगणे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरीअंतर्गत विविध 4 घटकांतून लाभार्थींना घरबांधणीसाठी लाभ दिला जातो. ग्रामीण भागात मात्र लाभार्थीने स्वत: घराचे बांधकाम केल्यास या योजनेचा लाभ दिला जातो. परंतु, ग्रामीण भागात तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव, जागेची उपलब्धता आदी स्थानिक अडचणींमुळे बांधकाम संरचनात्मकरित्या पुरेसे सक्षम असण्यास तसेच प्रकाश, वायूविजन आदींबाबतीत मानकानुसार होण्यात अडचणी येतात.
यावर उपाय म्हणून महामंडळाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेसाठी पात्र लाभार्थींना ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त होणार्या 50 हजार रूपयांच्या अनुदानातून महामंडळातर्फे जमीन खरेदी करून विकसित करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी महामंडळ समन्वय संस्था म्हणून काम करणार आहे. या योजनेमध्ये गावातील पात्र लाभार्थींची संख्या लक्षात घेऊन तेवढ्या आवश्यकतेचा भूखंड गावाशेजारीच अनुदानाच्या रकमेतून महामंडळ विकत घेईल. या भूखंडाचे आराखडे तयार करणे, नगर रचना विभागाची मंजुरी, अंतर्गत रस्ते, गटारे, पथदिवे, सौरदिवे, पर्जन्यजल संवर्धन आदी बाबी करून महामंडळ हा भूखंड विकसित करेल.
गावातील लाभार्थींनी तयार केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला हा भूखंड वाटप करण्यात येईल. गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य नसलेल्या पात्र लाभार्थींनाही वैयक्तिक भूखंड देण्यात येणार आहेत.
यावेळी दिनेशसिंह परदेशी, शिरीष घळके, भाजपा तालुकाध्यक्ष बिभीषन पाटील, शहरअध्यक्ष अश्विन गाढवे आदी उपस्थित होते.
=======================
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा ग्लोबल न्यूज मराठी चे फेसबुक पेज व खालील शेअर बटनावर ↘↘↘ क्लिक करुन आत्ताच ही बातमी तुमच्या फेसबुकवर शेअर करा.
@ग्लोबल मीडिया सोल्युशन्स.