मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या सर्वोच्च न्यायलयात होणाऱ्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली विधिज्ञांची नेमणूक केली आहे. राज्य शासनाची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत उद्या सुनावणी होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेले माजी अॅटर्नी जनरल व ज्येष्ठ विधीज्ञ रोहतगी यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ विधीज्ञ परमजितसिंग पटवालिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेले विधीज्ञ निशांत कटणेश्वरकर, राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष अॅड. सचिन पटवर्धन, मुंबई उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ अॅड. सुखदरे, अॅड. अक्षय शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) राजेंद्र भागवत, सहसचिव गुरव हे सर्वजण सहाय्य करणार आहेत. शासनाने नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांनी यासंदर्भात संपूर्ण तयारी केली असून प्रत्यक्ष हजर राहून आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडणार आहेत.