नवी दिल्ली । अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्धामुळे जागतिक मंदीचं संकट ओढवलं असून या मंदीचा सामना केवळ भारतच नाही तर जगातील इतर देशांनाही करावा लागत आहे, असे नमूद करतानाच या स्थितीतही भारताची अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत अधिक मजबूत आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केला. देशात ‘कॅश फ्लो’ वाढवण्यासाठी 5 लाख कोटी रुपये देण्याची तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी 70 हजार कोटींचं पॅकेज देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा यावेळी सीतारामन यांनी केली.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने या अधिभार परकी गुंतवणूकदारांवर लागू केला होता. मात्र त्यावर नाराजी व्यक्त करत परकी गुंतवणूकदारांकडून हा अधिभार रद्द करण्याची मागणी होत होती. मागील काही आठवड्यांपासून त्यांनी सातत्याने भारतीय शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा लावला होता.
परकी गुंतवणूकदारांच्या दिर्घकालीन आणि अल्पकालीन भांडवली परताव्यावर हा अधिभार लावण्यात आला होता. भारतीय भांडवली बाजारातील गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सितारामन यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पात अधिभाराची तरतूद केल्यानंतर उच्च उत्पन्न गटावरील प्राप्तिकरातसुद्धा वाढ झाली होती. ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 2 ते 5 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे त्यांच्यावरील प्राप्तिकर 35.88 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांवर पोचला होता. तर ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना 42.7 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार होता.
या महिन्याच्या सुरूवातीलाच परकी गुंतवणूकदारांनी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यासमोर आपल्या मागण्या ठेवल्या होत्या. यात अधिभार रद्द करणे आणि लाभांश वितरण करावा फेरआढावा घेणे या मुद्द्यांचा समावेश होता. स्टार्टअपसमोर येत असलेल्या आर्थिक अडचणींच्या संदर्भात एंजल टॅक्स प्रोव्हिजनसुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जीएसटीमधील त्रुटी दूर करणार
यावेळी बँकांना 70000 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा त्यांनी केली. सरकारकडून आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख करताना सीतारामन यांनी जीएसटीमध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करणार असल्याचे म्हटले. कर आणि कामगार कायद्यात सातत्याने सुधारणा करत आहेत. सरकार एखाद्याला त्रास देत आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. मालमत्ता निर्माण करणाऱ्यांचा आम्ही सन्मान करतो. कंपन्याचे विलिनीकरण आणि अधिग्रहणाला वेगाने मंजुरी दिली जात आहे.
आरबीआय रेट कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणार
बँकांनी रेट कपातीचा फायदा आता ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यास सहमती दर्शवली आहे. बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, कर्ज फेडल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सुरक्षेसाठी जमा केलेले दस्ताऐवज ग्राहकांना परत द्यावे लागणार. यावेळी सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेवर एक सादरीकरण ही केले. एकूण 32 स्लाई्डसमध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेचे चित्र उभा केले.
चीन आणि अमेरिकेपेक्षा अधिक वाढ
जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, जागतिक जीडीपी 3.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक मागणी कमी आहे. चीन आणि अमेरिकासह सर्व देशांच्या तुलनेत आपली जीडीपीची वाढ जास्त आहे. आम्ही अर्थव्यवस्थेशी निगडीत चिंता दूर करण्यासाठी काम करत आहोत. भारताची वाढ योग्य ट्रॅकवर आहे. आर्थिक सुधारणा कायम राहतील. पर्यावरणाशी निगडीत मंजुरी देण्याची प्रक्रियाही सोपी केली जाईल. व्यवसायास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सातत्याने सोपी करत आहोत.
ऑटो क्षेत्रासाठीही अनेक दिलासादायक योजनांची घोषणा
ऑटो सेक्टरसाठी मोठ्या घोषणा जाहीर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, मार्च 2020 पर्यंत खरेदी केल्या जाणाऱ्या बीएस-4 इंजिनची वाहने चालवण्यात अडचण येणार नाही. नोंदणी शुल्कातील वाढही जून 2020 पर्यंत टाळण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सरकारचा असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल वाहने बंद होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे कारची विक्री कमी झाल्याच्या तक्रारी येत होत्या.