महापौर, उपमहापौरांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास मंजुरी
मुंबई । राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी केंद्राकडे 6 हजार 800 कोटींची मागितली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुंबईत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा यांच्यासाठी 4700 कोटी तर कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2100 कोटींची मदत मागण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
सांगली, कोल्हापुरात आठ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरान थैमान घातलं. आता हळूहळू पूर ओसरायला सुरुवात झाली आहे. पुरामध्ये ज्यांची घरं पडली, वाहून गेली सरकार घरं बांधून देणार असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही पूरस्थितीचा अहवाल तयार केला असून लवकरच तो केंद्राला पाठवला जाईल. 4700 कोटींची मागणी आम्ही पूरग्रस्त सांगली आणि कोल्हापूरसाठी करणार आहोत, तर कोकण, पुणे, उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2105 कोटींची मागणी आम्ही करतोय. अशी एकूण 6800 कोटींच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
तथापि, केंद्राची मदत येईल तोपर्यंत वाट न पाहता राज्य आपत्ती निवारण निधीतून आम्ही निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शहरातील पूरग्रस्तांसाठी 15 हजार आणि ग्रामीण भागात 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ग्रामिन भागात या 10 हजारांव्यतिरिक्त जमिनीचे पैसे, मृत जनावरांचे, पिकांचे पैसेही देण्यात येणार आहेत. परंतु शहरी भागात 15 हजारांव्यतिरिक्त इतर मदत थेट स्वरूपात दिली जात नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पूर ओसरल्यानंतर साचलेला कचरा स्वच्छ करण्यासाठी 66 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. ऊस पूर्ण पाण्याखाली गेला आहे पिकांच्या नुकसानीसाठी, जनावरांच्या भरपाईसाठी म्हणून 30 कोटी रुपये लागणार आहेत. तातडीने भरपाईला सुरुवात होण्यासाठी पोलीस पाटील आणि सरपंच यांनी जरी पंचनामा दिला तरी तो ग्राह्य धरला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
याव्यतिरिक्त मत्स्यव्यवसायिकांसाठी 11 कोटी, घरांसाठी – पूर्ण नवीन घरे, दुरुस्ती किंवा पूर्ण घर शिफ्ट करणे यासाठी 222 कोटींचा निधी लागणार आहे. यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेचे पोर्टल उघडून यातून मदत केली जाईल. सार्वजनिक विभाग, नगरपालिका, महापालिका यांच्या रस्त्यांसाठी 876 कोटी रुपये लागणार आहेत. याशिवाय जलसंपदा आणि जलसंधारणासाठी १६८ कोटी, छोट्या व्यावसायिकांना नुकसानीच्या 50 टक्के जास्तीत जास्त 50 हजार एवढी मदत करण्यात येईल यासाठी 300 कोटींची गरज भासेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पूरग्रस्त भागातील मृत जनांवरांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुरामुळे जनावरे दगावली आहेत त्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने दफन केली जाईल. केरळवरून यासाठी एक विशेष टीम बोलवल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाने एका महिन्याचे मानधन या पूरग्रस्तांसाठी दिले आहे. तज्ज्ञांची समिती आम्ही तयार करतोय. या तज्ज्ञांची समिती ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात कमी दिवसांत पाऊस झाला अशी परिस्थिती भविष्यातही उद्भवू शकते हा विचार ठेवून उपाययोजना करण्यासाठी आणि नवीन काही नियम करावे लागतील का यासाठी आम्ही ही समिती तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
याचबरोबर, नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त 371 कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामध्ये तत्कालीन कालावधीत विविध पदांवरुन गैरप्रकार केलेल्यांबाबत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
1. राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत केंद्र सरकारकडे 6813 कोटींची मागणी करणार.
2. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत स्कील स्ट्रेंदनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट (STRIVE) प्रकल्प महाराष्ट्रराज्यात राबविण्यास मान्यता.
3. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत (Capacity Building) करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण.
4. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून गावात वन्यप्राण्यांकडून होणारी मनुष्यहानी टाळण्यासाठी संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर प्रायोगिक तत्त्वावर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याचा निर्णय.
5. महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका विधानसभेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत तीन महिने पुढे ढकलण्यास मंजुरी.
6. नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त 371 कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता.
7. महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागास नेमून दिलेल्या विषयांमध्ये मराठा आरक्षण, राज्य मागासवर्ग आयोग व इतर संबंधित विषयांचा समावेश.
8. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.
9. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामध्ये तत्कालीन कालावधीत विविध पदांवरुन गैरप्रकार केलेल्यांबाबत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी.
10. संगमनेर (जि. अहमदनगर) येथील मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक 76 क्रीडांगणातून 4250 चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्यास मंजुरी.
11. भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र विकास योजनेतील, पिंपळास तसेच रांजनोळी (ता. भिवंडी) येथील निर्देशित क्षेत्र खेळाचे मैदान या आरक्षणामधून वगळून वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्यास मंजुरी.
12. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ या उपक्रमाच्या पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी.