उस्मानाबाद जिल्हा नियोजन समितीच्या ची बैठक उस्मानाबाद पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या उपस्थितीत पार पडली. मात्र, या बैठकीला आमदार तानाजी सावंत हे अनुपस्थित राहिले आहेत. राज्यात सत्तास्थापन झाल्यानंतर ही पहिली नियोजन समितीची बैठक आहे. मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे तानाजी सावंत हे शिवसेनेवर नाराज असल्याची चर्चा अनेक दिवसापासून सुरु आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार तानाजी सावंत हे गैरहजर राहिल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
तानाजी सावंत यांची नाराजी कमी झाली नसून ते पक्षावर आणखी नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. सावंत यांच्या अनुपस्थितीचे कारण अद्याप अस्पष्ट जरी असले तरी नाराजी मात्र कायम असल्याची चर्चा सुरू आहे. या संदर्भात आमदार तानाजी सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
शंकरराव गडाख, मंत्री मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री उस्मानाबाद जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. पाहूयात या बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे…
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक योजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र) शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कमाल आर्थिक नियतव्ययाच्या मर्यादेत तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देऊन राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी शिफारस करण्यात आली.
सन 2020-21 साठी शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 160.80 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता 72.78 कोटी रुपये तर आदिवासी उपयोजना बाहेर क्षेत्राकरिता 1.93 कोटी रुपये इतके कमाल आर्थिक नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण च्या प्रारूप आराखड्यात जिल्ह्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सामाजिक व सामूहिक बाबींचा पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आलेला असून यात प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्यासाठी 14 कोटी रुपये, लघुपाटबंधारे साठी 12.50 कोटी रुपये, शिक्षण व अंगणवाडीसाठी 7.70 कोटी रुपये, रस्त्यांसाठी 30.90 कोटी रुपये तर नगरविकासासाठी 21 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
नीती आयोगाने निवडलेल्या 115 आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश असून या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रांवर भर देण्यात येत असून या मधील 49 निर्देशांकात वृद्धी घडवून आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सूचनांन्वये विशेष बाब म्हणून कमाल नियत वयोमर्यादेच्या 25 टक्के प्रमाणे म्हणजेच 40.20 कोटी रुपये नियतव्ययाचा स्वतंत्र प्रारूप आराखडा व सन 2020-21 साठी तयार करण्यात आलेला आहे.
हे प्रारुप आराखडे राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी सादर करण्यात येत असून अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 125.26 कोटी रुपये आकांक्षित जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून 40.20 कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येत आहे