ग्रामसेवकांनी विविध मागण्यांसाठी २२ऑगस्टपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. ग्रामसेवकांच्या या संपामुळे ग्राम स्तरावरील कामे रखडली असून विकास
कामांना ब्रेक लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे.गेले 18 दिवस झाले हे आंदोलन सुरू असताना शासनाला याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही असे दिसत आहे.
ग्रामसेवकांच्या प्रलंबित मागण्या शासनाने निकाली न काढल्याने त्यांच्यासंघटनांनी २२ ऑगस्टपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलन सुरू होऊन 18 दिवस पूर्ण झाले असले तरी अद्याप शासनाने यावर योग्य तोडगा काढलेला नाही. ग्रामस्तरावरील विकासाची कामे ही ग्रामपंचायती मार्फत केली जातात.ही सर्व कामे खोळंबली आहेत.
त्यामुळे गाव विकासाचा सर्व निधी हा ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा होतो. तसेच वित्त आयोगाचा निधीही मोठ्या प्रमाणात जमा असतो. दलित वस्ती, बिरसा मुंडा, घरकुल योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, रमाई आवास या योजनांचे प्रस्ताव
वेळेत दाखल झाले नाही तर लाभार्थी या योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
या राज्यव्यापी संपामुळे ग्रामपंचायतीची प्रशासकीय कामे ठप्प झाली असून विकासकामावर संपाचा परिणाम झाला आहे,ग्रामपंचायती मध्ये मिळणारे विविध दाखले,प्रमाणपत्रे ग्रामसेवकाच्या संपामुळे खोळंबली असून सामान्य नागरिकांची मोठी अडचण झाली. शालेय विद्यार्थांना ,शेतकऱ्यांना लागणारे दाखले ग्रामसेवकांच्या संपामुळे थाब्ले आहेत,घरकुल योजनेच्या लाभार्थाना मिळणारी विविध कागदपत्रे, तसेच विकासकामाच्या धनादेशावर सह्या नसल्याने विकासकामे थाबली आहेत.
विकासकामाकरिता करावा लागणारा पत्रव्यवहार तसेच बँकेचे आर्थिक व्यवहार संपामुळे थाब्ले आहे,सामान्य नागरिकांचे संपामुळे हाल होत असून प्रशासनाने याची दखल घ्यावी अशी मागणी नागरिक करीत आहे.
ग्रामसेवकांच्या संपामुळे ग्रामपंचायतीची अनेक कामे रखडली असून नागरिकांना त्रास होत आहे,संपाचा विकास कामावर परिणाम झाला असून अनेक शासकीय योजना,राबविताना अडचण निर्माण होत आहे,शासनाने याची दखल घेऊन त्वरित ग्रामसेवकांच्या मागणीची पूर्तता करावी ,त्यांच्या मागण्या रास्त आहे. एवढा मोठा योजनेच्या भार,गावातील राजकारण, तक्रारी हे सर्व एकटे ग्रामसेवक समर्थ पने पार पाडतात तरी शासनाने त्यांची वेतन त्रुटी दूर करून सर्व मागण्या मान्य कराव्या. अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे .
या आहेत मागण्या
युनियनचे राज्याध्यक्ष एकनाथराव ढाकणे व सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंढे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, समान काम समान दाम, समान वेतनश्रेणी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामविकास अधिर्कायांच्या पदामध्ये वाढ करणे, पदवीधर ग्रामसेवकांच्या नेमणुका करणे, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वेतन त्रुटी दूर करणे. 2005 अन्वये ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन लागू करणे, आदर्श ग्रामसेवकाला आगावू वेतन वाढ करणे, एक गांव एक ग्रामसेवक पद निर्मिती करणे, ग्रामसेवकांकडील अतिरिक्त कामे कमी करणे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरु केले असल्याचे तालुकाध्यक्ष अंकुश काटे यांनी सांगितले.