मुंबई । ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यात कै. आर. आर. पाटील स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे सांगितले. कै. आर. आर. पाटील यांनी संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात मोठी क्रांती घडविली होती. केंद्र शासनानेही या योजनेची दखल घेऊन देशस्तरावर स्वच्छता अभियान सुरु केले. आता त्यांच्या नावे स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करुन मान्यतेनंतर राज्यात ही योजना राबविली जाईल, असे ते म्हणाले.
स्मार्ट ग्रामसाठी पुरस्कारांच्या रकमेत वाढ
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजित जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. ग्रामविकास विभागाच्या सध्या सुरु असलेल्या स्मार्ट ग्राम योजनेमध्ये व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या सुधारणा करुन ग्रामविकासाला अधिक चालना देण्याच्या दृष्टीने कै. आर. आर. पाटील स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्यात येईल. तसेच या योजनेतून सध्या असलेल्या पुरस्काराच्या रकमेतही वाढ करण्यात येईल. या योजनेत तालुकास्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या गावांना १० लाखऐवजी २० लाख रुपये देण्यात येतील. तसेच जिल्हास्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या गावांना ४० लाखऐवजी ५० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन राज्यात लवकरच ही सुधारीत योजना सुरु करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
परिषदेत मंत्री मुश्रीफ यांनी ग्रामविकासच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. वेगवेगळ्या विषयांवरील त्यांची मते समजून घेतली. गावातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेल या दिशेने सर्वांनी एकत्रित सहभागातून व्यापक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंदकुमार, उपसचिव शर्मा, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आर. विमला आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागासाठी ३६ हजार किमीचे रस्ते
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यामधून राज्यात अजून साधारण २० हजार किमी रस्त्यांची कामे होणे बाकी आहेत. यात अजून नवीन उद्दिष्ट समाविष्ट करुन राज्यात पुढील ५ वर्षात गावांना जोडणारे सुमारे ३६ हजार किमीचे रस्ते तयार करण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याला मान्यता मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात चांगले धोरण आणू
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांचा प्रश्न जटील आहे. यासंदर्भात विविध संघटनांनी आपली भेट घेऊन चर्चा केली. यासंदर्भातील ५ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एक समिती तयार करुन शिक्षकांच्या बदल्यांचे एक धोरण निश्चित करण्यात यावे. शिक्षकांच्या तक्रारी न राहता बदल्यांची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हे शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या अगोदर हे धोरण निश्चित करण्यात यावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.