मुंबई: मरगळलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी भारतीय स्टेट बॅंकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एसबीआयने गुरूवारी गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी एका आगळ्यावेगळ्या योजनेची घोषणा केली आहे. निर्माणाधीन म्हणजेच under construction गृह प्रकल्पांत घरखरेदी करणाऱ्या कर्जदाराला निर्धारित वेळेत घराचा ताबा मिळाला नाही तर कर्जदाराला कर्जाची रक्कम परत करण्याचे बॅंकेने जाहीर केले आहे. ही योजना केवळ परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी लागू असणार आहे. त्याप्रमाणे यामध्ये बिल्डरला ताबा प्रमाणपत्र अर्थात ओसी मिळेपर्यंत बॅंक कर्जाची हमी घेणार आहे. या योजनेने ग्राहकांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल अशी आशा बॅंकेने व्यक्त केली आहे.
‘रेसिडेन्शिअल बिल्डर फायनान्स विथ गॅरंटी स्कीम’ असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेत पहिल्यांदाच ग्राहकांना गृहकर्जावर सुरक्षा दिली जाणार आहे. घराची किंमत ही जास्तीत जास्त २.५ कोटी असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना ही योजना लागू होईल. या योजनेत आवश्यक अटी आणि शर्थींची पूर्तता करणाऱ्या बिल्डरलासुद्धा एसबीआय ५० ते ४०० कोटींचे अर्थसहाय्य करणार आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मंदीचा प्रभाव आणि बुडीत कर्जे लक्षात घेत बॅंकेने या क्षेत्रात सकारात्मकता आणण्यासाठी बॅंकेने ही नवीन योजना तयार केली आहे.
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी रेरासारखे नियंत्रक असले तरी ग्राहकांना निर्धारित वेळेत घराचा ताबा मिळावा यासाठी त्यांच्यात विश्वास असणे आवश्यक आहे. बिल्डरला प्रोजेक्ट्सला ताबा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत बॅंक गृहकर्जाची हमी घेईल. यामध्ये बॅंक, बिल्डर आणि ग्राहक या तिघांनाही समान संधी असतील. जर ग्राहकांना एका बांधकाम सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पात दोन कोटींचे घर बुक केले असेल आणि त्यासाठी त्याने एक कोटींचे कर्ज घेतले आहे. जर हा प्रकल्प काही कारणास्तव रखडला तर बॅंक एक कोटी परत करेल असे उदाहरण कुमार यांनी दिले.
देशातील गृहकर्ज व्यवसायात एसबीआयचा २५ टक्के वाटा आहे. बॅंकेने ‘रेसिडेन्शिअल बिल्डर फायनान्स विथ गॅरंटी स्कीम’ सुरूवातीला मुंबईसह देशभरातील सहा प्रमुख शहरांमध्ये लागू केली आहे. तसेच नुकतीच बॅंकेने कर्जदरात कपातही केली होती