उस्मानाबाद: एकिकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाहीरपणे कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला दरवर्षी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करुन चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे सांगतात तर दुसरीकडे त्यांच्याच शासनाच्या जलसंपदा विभागाने मात्र या प्रकल्पाच्या कामांना प्राधान्यक्रम देवून विशीष्ट मर्यादा टाकल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम संथ गतीने होत असून खर्च करण्यास देखील मर्यादा पडत आहेत. दुष्काळी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या या प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे असून त्याकरिता जलसंपदा विभागाने कामाच्या बाबतीत घातलेल्या मर्यादा दूर करणे आवश्यक असून त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या मर्यादा दूर कराव्यात अशी मागणी माजी मंत्री तथा उस्मानाबाद चे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे.

उस्मानाबाद जिल्हयासाठी कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. सदर प्रकल्पाची किंमत रुपये ४८४५.०५ कोटी असून यातील पहिल्या टप्यातील ७ टिएमसी पाणी वापरासाठी व रु.२३४९.१० कोटी चे काम ‍दि. २७/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेने चालु आहे. परंतू सद्यस्थितिला शासनाने आखून दिलेल्या प्रकल्पाच्या कामांच्या प्राधान्य क्रमामध्ये सर्वप्रथम लिंक – ५, उध्दट बॅरेज, जेऊर बोगदा व उपसा टप्पा क्रं. १ ची कामे पूर्ण करावीत असे नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपसा सिंचन योजना क्रमांक १ अंतर्गत सोनगिरी साठवण तलवापर्यंतची उपसा घटकांची सर्व कामे व उपसा सिंचन योजना क्रमांक २ ची कामे तसेच पांगरदरवाडी साठवण तलाव ते रामदरा साठवण तलाव ही कामे अद्याप हाती घेण्यात आलेली नाहीत. या घालण्यात आलेल्या मर्यादेमुळे कामांच्या गतीवर व निधी खर्च करण्यास मर्यादा पडत असल्याचे समोर येते.

उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर प्रकल्पाचे काम संथ गतीने चालू असल्यामुळे निधि उपलब्ध असलेल्या २४ किमी लांबीच्या जेऊर बोगद्याचे काम केवळ ५ किमी इतके पूर्ण झाले आहे.

मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद येथे ऑक्टोंबर २०१६ मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दरवर्षी रु. १२००कोटी रुपयांची तरतूद करुन चार वर्षात हा प्रकल्पपूर्ण करण्याबाबत केलेल्या घोषणेप्रमाणे जलसंपदा विभागाने सन २०१९-२० साठी रु.१२०० कोटीचा आराखडा तयार करुन शासनाकडे निधीची मागणी करायला हवी होती. तसे न करता फक्त रु.४०० कोटीची मागणी केली आहे. शासनाने या मागणीप्रमाणे देखील निधी उपलब्ध करुन दिला नाही व यावर्षी फक्त रु. २५० कोटी उपलब्ध करुन दिले आहेत. यापध्दतीने अत्यल्प निधी उपलब्ध करुन दिल्यास प्रकल्पाची किंमत दरवर्षी वाढत जाणार असून कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य आहे.

सिंचन प्रकल्पाला केंद्र सरकारचा निधी मिळवायचा असेल तर केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) ची मान्यता घेणे क्रमप्राप्त असते. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, कृष्णा-‍ भीमा स्थिरिकरण प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोग(Central Water Commission) ची मान्यता नाही. त्यामुळे सदर प्रकल्पास केद्र शासनाकडील निधी मिळवायचा असेल तर राज्य सरकारने केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेवून निधीची मागणी करणे अपेक्षीत आहे. त्यामुळे केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे तसेच कृष्णा तंटा लवादा समोर कायदेशीर विषयांवर भक्कमपणे बाजू मांडने आवश्यक आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या वाट्याला येणारी सततची दुष्काळी परिस्थिती व या भागातील शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने प्रकल्पाचे अनन्य साधारण महत्व लक्षात घेवून मुख्यमंत्र्यांनी कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, कृष्णा- भीमा स्थिरिकरण प्रकल्पाबाबत आढावा बैठक घेवून कामाच्या प्रगतिबाबत कालमर्यादा सुनिश्चीत करुन अपेक्षीत निधी उपलब्ध करण्याबाबत सर्व संबंधीतांची बैठक घ्यावी. अशी आग्रही मा. मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवत हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्णत्वास जाण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करावेत असे आवाहन करतो.