नवी दिल्ली -लोकसभेत तीनदा मंजूर झालेले ऐतिहासिक तिहेरी तलाक विधेयक अखेर राज्यसभेमध्ये ही मंजूर झाले आहे. दिवसभर राज्यसभेमध्ये झालेल्या वादळी चर्चेनंतर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पारित झाले. या विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतदानामध्ये विधेयकाच्या बाजूने 99 आणि विरोधात 84 मते पडली. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर मुस्लिम समाजातील महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मात्र राज्यसभेत भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे बहुमत नसल्याने या विधेयकाचे काय होणार याकडे सर्वांकडे लक्ष लागले होते. अखेर मित्रपक्षांचा सभात्याग आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही आवश्यक संख्याबळाची पूर्तता करण्यात यश आल्याने तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले.
कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत सादर केले.भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना राज्यसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला होता. केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. राज्यसभेत भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे बहुमत नसल्याने या विधेयकाचे काय होणार याकडे सर्वांकडे लक्ष लागले होते. अखेर मित्रपक्षांचा सभात्याग आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही आवश्यक संख्याबळाची पूर्तता करण्यात यश आल्याने तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले.
अनेक पक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयकाला विरोध केला होता. मात्र आज प्रत्यक्ष मतदानावेळी बीएसपी, टीआरएस, टीडीपी, एआयएडीएमके, जेडीयू हे पक्ष अनुपस्थित राहिले.
राज्यसभेतील संख्याबळ
राज्यसभेत एकूण 245 जागा आहेत. मात्र चार जागा रिक्त असल्याने राज्यसभेत सध्या 241 एवढं संख्याबळ आहे. या आधारावर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपला 121 खासदारांच्या समर्थनाची गरज आहे. सत्ताधारी एनडीएकडे 113 खासदार आहेत. तर यूपीएकडे 68 आणि भाजप विरोधी पक्षाकडे 42 खासदार आहेत. भाजपला राज्यसभेत विधेयक पास करुन घेण्यासाठी 8 खासदारांची गरज आहे.
लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 303 मतं पडली तर विधेयकाच्या विरोधात 82 मतं पडली होती. त्यानंतर विधेयकात संशोधन करण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने 303 मतं पडली तर विधेयकाच्या विरोधात 78 मतं पडली होती.