आता बार्शी बाजार समितीत होणार सौर ऊर्जेद्वारे विदयुत निर्मीती
बाजार समिती सर्वसाधारण सभा, १५ विषयांना मंजूरी
बार्शी :
उच्चतम बाजार समितीत सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवून विदयुत निर्मीती करण्याच्या विषयासह एकूण १५ विषयांना सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली. बाजार समितीच्या सभागृहात संचालक मंडळाची मासिक सर्वसाधारण सभा झाली. सभापती रणवीर राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी उपसभापती झुंबर जाधव यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधी गटाचे संचालक उपस्थित होते.
सेवक उपसमितीची नोंद घेणे, तेरीज पत्रक पाहून मंजूर करणे, आपदग्रस्त निधीची नोंद घेणे, बाजार समितीतील सेवानिवृत्त कायम कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता फरकाची रक्कमेबाबत दिलेल्या अर्जाचा विचार करणे, मुख्य व उपबाजारातील शेणचिपाड खताचा लिलाव करणे.
छावणीतील शेणचिपाड खताचा लिलाव करणे, मुख्य बाजार आवारामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणे, ई नाम कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देणे, कर्मचाऱ्यांना दिपावली सानुग्रह अनुदान देणे यासह आयत्या वेळचे माती पाणी परिक्षण योजना राबविणेबाबत, इलेक्ट्रिक कॉन्स्ट्रक्टर यांना मुदत वाढ देणे, ई नाम योजनेचा आढावा घेणे, शासकीय सुट्या व्यतिरिक्त बाजार समितीमधील सौदे बंद न ठेवणेबाबत, सबयार्ड वैरागमध्ये ५० टनी भुईकाटा बसविणेबाबतच्या विषयावर चर्चा होवून सर्व विषय सर्वानुमते मंजूर झाले.
दरम्यान, ठराव मंजूरीनंतर, जिल्हा उपनिबंधकांची मान्यता, टेंडर आदी प्रशासकीय पातळीवरील विविध टप्प्यांची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर प्रकल्प कार्यान्वित होईल.
यापुढे अमावस्येदिवशीही सौदे सुरू राहणार
यापूर्वी बाजार समितीत अमावस्यदिवशी सौदे होत नसत. बैठकीत यावर चर्चा होवून शासकीय सुट्टयाव्यतिरिक्त सौदे बंद न ठेवण्याचा ठराव करण्यात आला.
सौर ऊर्जा प्रकल्प होणार बाजार समितीच्या उत्पन्नाचे साधन : संचालक रावसाहेब मनगिरे
याबाबत माहिती देताना संचालक रावसाहेब मनगिरे म्हणाले, सध्या बाजार समिती व व्यावसायिकांचे असे प्रति महिना साधारणत: तीन लाख रूपयांच्या आसपास वीज बिल येते. बाजार समिती व गाळेधारकांचे मिळून असे वार्षिक सुमारे ३६ लाख रूपये यावर खर्च होतात. बाजार समितीने सौर उर्जेचा ३ फेज ३० किलो वॅट क्षमतेचा प्रकल्प बसविण्याचे ठरविले आहे. याद्वारे बाजार समितीच्या गरजेएवढी वीजनिर्मीती होणार आहे. एकूण वापराच्या ८० टक्के सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे व २० टक्के वीज मंडळाकडून अशी गरज भागविण्याचे नियोजन आहे.
या प्रकल्पासाठी अंदाजे साधारणत: २० लाख रूपये खर्च येणार असला तरी अशा प्रकल्पाला शासनाची ३० टक्के सबसिडी आहे. ती मिळाल्यास खर्च आणखी कमी होणार आहे. या प्रकल्पातील वीज गाळेधारकांना, कोल्ड स्टोअरेज आदींना दिल्यानंतर बाजार समितीला याद्वारे उत्पन्न मिळणार आहे. वीज बिलात बचतीसह उत्पन्नाचे साधन म्हणून हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर बार्शी बाजार समिती ही राज्यातील पहिली इको फ्रेंडली बाजार समिती होईल.
=======================
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा ग्लोबल न्यूज मराठी चे फेसबुक पेज व खालील शेअर बटनावर ↘↘↘ क्लिक करुन आत्ताच ही बातमी तुमच्या फेसबुकवर शेअर करा.
@ग्लोबल मीडिया सोल्युशन्स.