नवी दिल्ली : सध्या भारतापाठोपाठ संपूर्ण जगभरात कोरोना लसीकरणाला सुरवात झालेली आहे. त्यात पुनावाला यांच्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या कोविशील्ड लसीला संपूर्ण जगभरात मागणी वाढलेली आहे. तसेच सीरमकडून या लसीचा जगभरात पुरवठा केला जात आहे. मात्र यावर आता उच्च न्यायालयाने ताशोरे ओढले आहेत.
. आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने मोदी सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे.
तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ लस बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे.
सध्या ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या व्यक्तींना लस देण्यात येत आहे. त्यामुळे कोरोनाची लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.