शिक्षकाला दिला जाणारा त्रास: विद्यार्थी विकासाला मारक; नक्की वाचा
न्यायालयानं स्वतः होवून पुढाकार घ्यावा.
शाळा आपल्या उपयोगासाठी उघडल्या की विद्यार्थी विकासासाठी?
अंकुश शिंगाडे
कोरोना काळ…….. पूर्वी लाकडाऊन लागलं. त्यापुर्वी शाळा बंद झाल्या.मागे नववी ते बारावी शाळा सुरु केली. आता सत्तावीसला पाचवी ते आठवी. पुढे पहिली ते तिसरीही सुरु होईल. पण शाळेतील समस्या जशाच्या तशाच राहतील का? की सुधारणा होईल.यावर आधारीत हा सारांश.
अलिकडे काँन्व्हेंचे प्रस्थ वाढत आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा ओस पडलेल्या आहेत.तर काँन्व्हेंट शाळा वाढीला लागल्या आहेत.
लोकं आपआपली मुलं काँन्व्हेंटला नेवून टाकतात. प्रसंगी पैसाही खर्च करतात. त्यांना त्या पैशाचं काहीही वाटत नाही. कारण त्यांना चांगलं शिक्षण हवं असतं. पैसा न्युनतम वाटतो.
मराठी माध्यमांच्या शाळेतील शिक्षकांची नेहमी बोंब असते की मुले मराठी माध्यमांना मिळत नाही. शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. परंतू या शाळेत एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे त्या शाळेतील शिक्षकांना दिला जाणारा त्रास. तसा त्रास इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत कमी प्रमाणात आहे. हं, त्यांना वेतन नक्कीच कमी आहे. पण फालतूचा त्रास नाही.
फालतूचा त्रास कोणता? असा प्रश्न केल्यास नक्कीच अशा शाळेत शिक्षकांचे दोन वर्ग पडतात. एक मर्जीतील शिक्षकांचा वर्ग व दुसरा मर्जीने न वागणारा वर्ग. मर्जीत राहणारा वर्ग हा हवी तेव्हा संचालक मुख्याध्यापक व प्रशासनाला मदत करतात. त्याचा सगळा इमानदारीपणा कागदावर चांगला असतो. ही मंडळी ज्याप्रमाणे निंदा करतात. त्याचप्रमाणे आपल्या वेतनातून काही रक्कम संचालक,मुख्याध्यापकांच्या पदरात टाकतात. त्यामुळे त्यांचं सगळं पाप लपतं. असे शिक्षक हे वर्गात अजिबात शिकवीत नाहीत.
तरीही त्यांचं शाळेत खपतं. पण याच गोष्टीचा परीणाम शाळेवर होतो. पालकांना शिक्षण हवं असतं. त्यांना शाळेतील अशा प्रकारचं वातावरण हवं नसतं. असे पालक आपल्या मुलांना या शाळेतून काढून दुस-या शाळेत टाकतात. प्रसंगी काँन्व्हेंट शाळेत टाकतात. ज्याठिकाणी आपला तुपला पाहिलं जात नाही. ज्यांना शिक्षण एके शिक्षण समजतं. ज्या ठिकाणी एखाद्या शिक्षकानं शिकवलं नाही तर त्याला लगेच काढून फेकण्याची तरकीब असते. ते शिक्षकांनाही समजतं.
आपल्याकडे आज टक्केवारी पाहता सगळीकडेच मराठी शाळा ओस पडत आहेत. चांगल्या शिक्षकावर ताशेरे ओढले जात आहेत. चांगल्या शिक्षकांचं शिकवणं जरी चांगलं असलं तरी तो जर मुख्याध्यापक, संचालक वा प्रशासनाचं ऐकत नसेल, तर त्याला प्रशासन आत्महत्या करायला भाग पाडत आहेत. त्यांना आजही शाळेत विनावेतन राबावं लागतं. जाणूनबुजून एल डब्लू पी लावल्या जातात. नव्हे तर जाणूनबुजून मरणासन्न त्रासही दिला जातो. जणू हा शिक्षक व संचालक मुख्याघ्यापक यांचं खानदाणी शत्रूत्व असावं.मात्र शिक्षक असलेला हा घटक सहनशील व संयमी असल्यानं हे सर्व टळत आहे.
पण हे लक्षात कोण घेतोय! त्यामुळंच की काय, शिक्षकांना दिल्या जाणा-या त्रासाने शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. मात्र याप्रकारचा त्रास कमी करायला कोणीच तयार नाही. सगळेजण आपलीच पोळी शेकतात. न्यायालयही बाहूले बनल्यागत अशा त्रास देणा-या मंडळींवर जबर दंड लावण्याऐवजी आपलं पाहा म्हणत त्यांना सोडून देतात. त्यामुळंच की काय,संचालक, मुख्याध्यापकांची मनमानी वाढत आहे. जरी शाळा बुडल्या……. जरी विद्यार्थी नाही शिकला, तरी त्यांना काही घेणंदेणं नसतं. कारण त्यांची पोटं अवैध मार्गानं मिळालेल्या पैशानं भरलेली असतात हे तेवढंच सत्य आहे.
महत्वाचं म्हणजे जोपर्यंत अशा प्रकारच्या संचालक मुख्याध्यापकाच्या वागण्यावर खुद्द न्यायालय जबर दंड लावणार नाही. तोपर्यंत अशी संचालक मंडळी सुधारणार नाही. तसेच मराठी शाळेचा दर्जाही वाढणार नाही. विद्यार्थी विकासही होणार नाही. त्यामुळं या गोष्टीसाठी न्यायालयानं स्वतः होवून पुढाकार घेवून अशा शिक्षकांना त्रास देणा-या संचालक मुख्याध्यापकावर कार्यवाही करावी. जेणेकरुन मराठी शाळेतही आज काँन्व्हेटसारखी विद्यार्थी बाग तयार होईल.
पुर्वी शाळेचा दर्जा चांगला होता. ज्ञानगंगेचा दिवा महात्मा फुले यांनी लावला. सावित्रीही त्यासाठी राबल्या. त्याचबरोबर पंडीता रमाबाई, महाराजा सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर, मौलाना आझाद व महात्मा गांधी यांनीही कार्य केले. त्यांनी शिक्षणाला प्राधान्य दिले. नव्हे तर दर्जेदार शिक्षण शाळेत कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न केला. त्यांनी तर स्वतः होवून शाळेसाठी प्रयत्न केले.
नव्हे तर ते राबले. रवींद्र नाथ टागोर यांनी तर त्यांना मिळालेल्या नोबल पारितोषीकाची रक्कम आपल्या शाळेला दान दिली. परंतू आजचे काही संचालक मात्र शाळेत अनुदानाची मिळणारी रक्कम हडप करतात. तसेच शिक्षकांना मिळणा-या वेतनावरही त्यांचा डोळा असतो. एवढंच नाही तर ज्यावेळी असे संचालक शिक्षकांची नियुक्ती करतात.
त्यावेळीही ते त्यांच्याकडून लाखोनं पैसा मागतात. ही रक्कम काही काही संचालक अर्ध्या करोडच्या घरात मागतात. ही विचार करण्यालायक बाब आहे. तसेच शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यावरही त्या शिक्षकांकडून जबरन महिण्याला काही निश्चीत रक्कम मागतात. या रकमेकतून ते फक्त आपला विकास करतात. आपल्या मुलाबाळाचा विकास करतात. त्यांना विदेशात शिकवितात. विदेशात पाठवितात. मात्र ते विद्यार्थी विकासाकडे लक्ष देत नाहीत. मग कसा होईल विद्यार्थी विकास?
आजचे शिक्षक वेतन वाढलं तरी त्या प्रमाणात गब्बर झालेले नाहीत. संचालकमंडळी मात्र गब्बर झालेले आहेत. त्यांच्याकडे करोडोच्या घरात पैसा आहे. त्यापाठोपाठ मुख्याध्यापकही गब्बर बनलेले आहेत. खरं तर या दोन्ही घटकांची सी बी आय चौकशी व्हायला हवी की एवढा पैसा कुठून आणलाय. इनकमटँक्सच्या धाडी पडायला हव्यात. नार्को टेस्ट व्हायला हव्यात. नव्हे तर यांची इडीची चौकशी व्हायला हवी. कारण बालकांच्या विकासासाठी तसेच शाळेसाठी देशच नाही तर जगातून एवढा अतोनात पैसा येतो. त्यामानानं शिक्षणाची गंगा या देशात वाहात नाही. असा हा पैसा कुठं जात आहे? हे एक कोडेच आहे.
अशा प्रकाराला जो शिक्षक विरोध करतो. त्या शिक्षकाला शाळेत तासलं जातं. त्याचेवर खोटे खोटे आरोप लावले जातात. त्याला त्रासाला समोरं जावं लागतं.प्रशासनंही साथ देत नाही. न्यायालयही आपलं पाहा म्हणत प्रकरणं बंद करतात. कधी अशा शिक्षकांना डच्चू दिला जातो. अर्थात निलंबन केलं जातं. तर कधी शाळेत जावूनही पगारबंद.
अलिकडच्या काळात शाळा काढल्या. त्या संचालकानं आपल्या उपयोगासाठी वा विकासासाठी की विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी तेच कळत नाही. कारण यात विद्यार्थी विकास होण्याऐवजी जास्तीत जास्त संचालक मुख्याध्यापकाचाच विकास होतांना दिसत आहे. ही एक चिंतेची बाब आहे. यावर वेळीच दखल जर घेतली गेली नाही तर ही बाब पुढील काळात विद्यार्थ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरु शकते यात काहीच शंका नाही. हे सरकार, प्रशासन, तसेच न्यायालयानंही लक्षात घ्यावे. त्यानुसार वेळीच दखल घ्यावी.हे तेवढेच खरे आहे. त्याशिवाय विद्यार्थी सुधारणा होणार नाही. देशही विकसीत होणार नाही. समाजही सुधारणार नाही.