मराठा समाजातील आरक्षण मागणीसाठी राज्यभरात ठाकरे सरकारच्या विरोधात मराठा समाजामध्ये संतापाची लाट पसरली होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्यावतीने केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. याविषयी दिल्लीला गेलेले मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, ‘आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवली तरच फायदा होईल. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात उपस्थित व्हावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची मागणी आहे.’
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडूनही प्रयत्न केले जात आहे. या समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीची स्थापना करण्यात आली असून उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज दिल्लीत खासदार संजय राऊत यांची भेट घेतली. त्यांनी यावेळी राऊत यांच्याशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यांवर चर्चा केली.
यावेळी चव्हाण म्हणाले कि, आरक्षण देण्याच्या अधिकारासंदर्भातील १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे हा मराठा आरक्षणाचा विषय आता केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात उपस्थित व्हावा, अशी महाविकास आघाडी सरकारची मागणी आहे. तसेच आरक्षणासंदर्भातील अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्राने पाऊल उचलावे, असे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.