संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळालेल्या तीन कृषी विधेयकांवर (Farm Bills) आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करुन मान्यता दिली आहे. या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. मात्र दुसरीकडे ही विधेयकं शेतकर्‍यांंच्या हिताची नसल्याचे म्हणत अजुनही देशभर त्यास विरोध होत आहे. यावरुनच भाजपाचा (BJP) मित्र पक्ष शिरोमणी अकाली दल (Akali Dal) याने NDA मधुन आपला सहभाग देखील काढुन घेतला आहे.
ही विधेयक जेव्हा संसदेत मांडली गेली तेव्हा त्यावरुन विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. राज्यसभेत तर विरोधी खासदारांनी या विधेयकांच्या प्रती फाडून टाकल्या होत्या. यावरुन काँग्रेसप्रणित विरोधकांनी केंद्र सरकारला टार्गेट केले होते. या विधेयकांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांचा खून करु पाहत आहे अशी जहरी टिकाही विरोधकांनी केली होती. तसेच सरकार या विधेयकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीपासून अंग काढून घेत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता.
दरम्यान, भाजापाने या सर्व परिस्थितीवरुन आरोप करताना विरोधकांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला. तसेच या विधेयकांमुळं शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल होईल असा दावा केला. ही विधेयकं म्हणजे २१ व्या शतकातील भारताची गरज असल्याचेही भाजपाने म्हटले. ही विधेयक कृषी माल शेतकऱ्यांना कुठेही विकण्याचं स्वातंत्र्य देतं अस सांगताना ही विधेयक भाजी मंडईंच्या विरोधात नाहीत, असेही म्हटले आहे.