नवी दिल्ली | संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्या प्रकरणावर आज शनिवारी सुप्रीम कोर्ट आपला ऐतिहासिक निकाल देणार आहे. सकाळी 10:30 वाजता प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे या प्रकरणावर आपला निर्णय देतील. रंजन गोगोई हे 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. त्यापूर्वी या प्रकरणाचा निकाल ते देणार आहेत. सलग 40 दिवस या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. यानंतर 16 ऑक्टोबरला सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणावरचा निकाल राखीव ठेवला. अनेक दशकांपासून देशाचे राजकारण आणि समाजकारण अयोध्या प्रकरणामुळे ढवळून निघाले आहे. आज या ऐतिहासिक प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे.
Live Updates :-
- मंदीर उभारण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करा
- वादग्रस्त जागांची वाटणी होणार नाही – सुप्रीम कोर्ट
- मुस्लीमांना अयोध्येत पाच एक एकर पर्याची जागा
- 1956-57 पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण नाही. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
– श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे. रामलल्लाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असं न्यायालायनं म्हटलं आहे.
– निर्मोही आखाड्याची याचिकाही फेटाळली आहे. निर्मोही आखाडा सेवक असल्याच न्यायालयाकडून अमान्य. मात्र, रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व न्यायालयानं मान्य असल्याचे सांगितले आहे. रामजन्मभूमी व्यक्ती नाही, पण भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. बाबरी मशिद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये हिंदू खुणा सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला.
-वादग्रस्त जमिनीवर हिंदूंकडून पूजा सुरू होती. - हे श्रीरामाचं जन्मस्थान ही हिंदूंची श्रद्धा आहे.
-वादग्रस्त जागेला मुस्लिम नमाज पठणाची जागा मानतात. - हिंदूंचा दावा खोटा नसल्याचं स्पष्ट.
- रामलल्लाचा ऐतिहासिक ग्रंथांमध्ये उल्लेख.
- पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
- खोदकामातील पुरावे महत्त्वाचे.
- एएसआयच्या अहवालात मंदिराचा उल्लेख.
- मशिदीसाठी मंदिर पाडले हे स्पष्ट नाही.
– पूर्वीचं बांधकाम गैरइस्लामिक होतं..
– मीर बाकीनेच बाबरी मशीद बनवली होती, निर्मोही आखाड्याचा दावा फेटाळला, 1949 मध्ये दोन मूर्ती ठेवल्या, रामलल्लाला कोर्टाची कायदेशीर मान्यता
– बाबरी मशीद मोकळ्या जागेवर बनली नव्हती
– राम लल्लाचं कायदेशीर अस्तित्व कोर्टाला मान्य - सर्व धर्मांकडे समान नजरेनं पाहणं हे सरकारचं काम
– राम लल्लाला कोर्टानं मुख्य पक्षकार मानलं. - मशिद 1528 बांधल्याचं म्हटलं जातं, पण त्याचं निर्माण कधी झालं यामुळे काही फरक पडत नाही : सुप्रीम कोर्ट
– शिया वक्फ बोर्डानेही जमिनीवर दावा केला होता, मात्र त्यांची याचिका फेटाळली,
– सरन्यायाधीश रंजन गोगोई : 1946 च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळत आहोत - 1949 मध्ये दोन मूर्ती ठेवण्यात आल्या
- बाबरी मशीद मीर बांकी यांनी बाबरच्या काळात बनवली.
- निर्मोही आखाड्याचा दावाही फेटाळण्यात आला.
- श्रद्धा आणि भावनेपेक्षा कोर्टाचं स्थान वरचं आहे.
- कोर्ट रुममध्ये निर्णयाची कॉपी आणण्यात आली. यानंतर या कॉपीवर सर्व न्यायाधिशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
– शिया बोर्डाची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली - 5 विरुद्ध शून्य मतांनी याचिका फेटाळली.
- सर्व न्यायाधीशांच्या संमतीनं निकाल देण्यात आला.
- यावेळी न्यायाधीश म्हणाले की, वादग्रस्त जागा ही सरकारची जमीन आहे.
- एकाची आस्था दुसऱ्याचा हक्क हिरावू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले.
अयोध्या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांचं खंडपीठ तयार करण्यात आलं होतं. या खंडपीढापुढे या प्रकरणाशी संबंधीत सर्व पक्षकारांनी आपला युक्तिवाद केला होता. तसेच पुरावेही सादर केले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी निकाल राखीव ठेवला आहे. या निकालावर आज सुनावणी होणार आहे. जवळपास 500 वर्ष जुन्या अयोध्या प्रकरणात निकालाची वाट पाहत जवळपास दोन दशके गेली. प्रकरणात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले. सर्व चढउतार असूनही अयोध्या प्रकरण अद्यापही संपूर्ण देशासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मग तो सत्ता पक्ष असो वा विरोधी, सर्वांनी आपल्या पद्धतीने अयोध्या वाद उपस्थित केला. हे प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे आहे की मध्यस्थी करण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले, आता यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत असल्याने सर्वांचीच उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
अयोध्या वादाच्या जटिलतेमुळे ब्रिटिशांनाही घाम फुटला होता आणि ब्रिटिश साम्राज्यही हा वाद मिटविण्यात अपयशी ठरले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने अवघ्या 40 दिवसांत या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण केली आहे. या खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर नियमित सुनावणी घेतली. खास गोष्ट म्हणजे केवळ 40 दिवस चाललेल्या सुनावणीतही सर्व पक्षांना त्यांचे विचार मांडण्याची पूर्ण व पुरेशी संधी देण्यात आली. आता सुनावणी पूर्ण झाली आहे आणि संपूर्ण देश निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.