CAA: नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा देशभरात लागू, केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशाच्या विविध भागात विरोध होत आहे. गृहमंत्रालयाच्या सूचनेनंतर हा कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. विरोधी पक्ष एकीकडे म्हणत आहेत की हा कायदा संविधानाच्या मूलभूत भावनांशी खेळणारा आहे. तर दुसरीकडे, कोणताही युक्तीवाद नसल्यास विरोधी पक्ष सर्वसामान्यांना फसवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा सरकारचा तर्क आहे. परंतु पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील धार्मिक छळ सहन करणाऱ्या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांशी दशकांपूर्वी केलेले वचन आम्ही अंमलात आणलं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
या कायद्याला विरोध होत असताना केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेमध्ये गृह मंत्रालयाकडून देशात 10 जानेवारीपासून हा कायदा लागू झाल्याची सूचना देण्यात आली आहे. नागरिकत्व कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या मुस्लिम वगळता इतर धर्माच्या शरणार्थींना देशाचे अधिकृत नागरिकत्व मिळणार आहे.
या इस्लामी देशांमध्ये अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या नागरिकांना प्रचंड अन्याय सहन करावा लागला. त्यामुळे ते भारतात आले. मात्र भारतात आल्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळालेले नव्हते. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. अखेर नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यामुळे आता त्यांना देशाचे अधिकृत नागरिकत्व मिळणार आहे.
1955 चे नागरिकत्व कायदा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारनं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणले. हे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही अडचणीशिवाय मंजूर झाले. खरे आव्हान राज्यसभेतही होते. मात्र हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश आले. दोन्ही सभागृहातून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केला. या कायद्याविरोधात रस्त्यावर निदर्शने होत आहेत. सरकार या कायद्याद्वारे समाजातील ऐक्य मोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याबाबत जर सरकार बोलत असेल तर मुस्लिमांना का वगळले गेलं, असं विरोधी पक्ष म्हणत आहे.